रुपया डॉलरसमोर सावरला; आरबीआयच्या चार उपायांनंतर ९५.७६ वर उघडला

डॉलरसमोर बऱ्याच दिवसांपासून झगडत असलेल्या रुपयाला सोमवारी दिलासा मिळाला. भारतीय चलन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत आधीच्या किमतीपेक्षा 1 रुपयाने मजबूत झाले. शुक्रवारचा बंद दर ९६.७३ होता, त्यापेक्षा ९७ पैशांनी वाढून रुपया ९५.७६ वर उघडला. आशियाई चलनांमध्ये रुपयाची कामगिरी सर्वात चांगली राहिली, तर इतर बहुतेक चलने मर्यादित पट्ट्यातच व्यवहार करत होती.

रुपयावर दबाव आणणारे दोन मोठे घटक होते. एक म्हणजे स्पॉट मार्केटमध्ये तेल कंपन्यांकडून होणारी डॉलरची मागणी, आणि दुसरा म्हणजे रुपया आणखी घसरेल या अंदाजाने कंपन्यांनी लावलेले हेजिंग बेट्स. या दोन्हींना तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आठवड्याच्या अखेरीस चार उपाय जाहीर केले होते.

या उपायांत तीन सरकारी तेल कंपन्यांसाठी विशेष डॉलर पुरवठा सुविधा, परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह्जवर अधिक कठोर निर्बंध, विशिष्ट चलन करारांसाठी २०% रोख राखीव निधी आणि बँकांसाठी अधिक कडक दैनंदिन रोख राखीव निधीची अट यांचा समावेश आहे. तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी या वर्षात आतापर्यंत रुपया ६.६ टक्क्यांनी कमजोर झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा (FII) बहिर्वाह आणि कमकुवत भांडवली प्रवाह यामुळे दबाव कायम आहे.

पहिला उपाय परकीय चलन डेरिव्हेटिव्हशी संबंधित आहे. रुपयाशी निगडित परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह करार रद्द करून पुन्हा नोंदवण्यावर आरबीआयने बंदी घातली आहे, जेणेकरून हेजिंगच्या नावाखाली सट्टेबाजी होणार नाही. मूळ जोखीम नसलेल्या ओव्हर-द-काउंटर परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांची मर्यादा १०० दशलक्ष डॉलरवरून ५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत खाली आणली आहे. तीच जोखीम दुसऱ्या बँकेमार्फत हेज केलेली नाही, असे कंपन्यांना प्रमाणित करावे लागेल. अनेक बँका वापरल्या असतील, तर हेज केलेल्या रकमेचा खुलासा करावा लागेल. त्यामुळे सिंथेटिक ओव्हर-हेजिंगची शक्यता कमी होईल.

दुसरा उपाय सरकारी तेल कंपन्यांसाठी आहे. आजपासून आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांची संपूर्ण दैनंदिन डॉलरची गरज आरबीआय नियुक्त बँकांमार्फत भागवेल. त्यामुळे आंतरबँक स्पॉट मार्केटमधील त्यांची मागणी कमी होईल. नोमुराच्या अंदाजानुसार एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान भारताचे मासिक तेल आयात बिल सरासरी $16.4 अब्ज होते, आणि त्यात या तीन कंपन्यांचा वाटा सुमारे ५५% होता. म्हणजेच देशातील सर्वात मोठ्या आयात श्रेणींपैकी एकातून निर्माण होणाऱ्या डॉलर मागणीचा मोठा भाग या सुविधेतून भागतो. स्पॉट मार्केटमधील पुरवठा-मागणीचा समतोल लगेच सुधारतो आणि तेलाशी संबंधित मोठ्या डॉलर खरेदीमुळे दिवसभरात रुपया आणखी कमजोर होण्याचा धोका कमी होतो.

तिसरा उपाय २०% परकीय चलन जोखीम राखीव निधीचा आहे. अधिकृत डीलर्सना $2 दशलक्षपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक रुपया-संबंधित परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह कराराच्या रुपया मूल्याच्या २०% इतका रोख राखीव निधी आरबीआयकडे ठेवावा लागेल. करार संपेपर्यंत हा निधी दररोज ठेवावा लागेल. $10 दशलक्षच्या हेजचे मूल्य डॉलरमागे १०० च्या दराने सुमारे Rs 100 कोटी धरले, तर बँकांना Rs 20 कोटी बाजूला ठेवावे लागतील. यामुळे चलन स्थितीसाठी निधीचा खर्च वाढतो आणि रुपयाविरोधात जास्त हेजिंग किंवा सट्टेबाजी करण्यापासून लोक परावृत्त होऊ शकतात.

चौथा उपाय दैनंदिन सीआरआर देखभालीबद्दल आहे. १६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यापासून बँकांना त्यांच्या निर्धारित रोख राखीव गरजेच्या (सीआरआर) किमान ९९% रक्कम दररोज राखावी लागेल. आधी ही अट ९०% ची होती. मुख्य सीआरआर दर ३% राहील, पण रोजची तरलता सांभाळताना बँकांना कमी लवचिकता मिळेल. त्यामुळे तरलता किंचित कमी होईल आणि अल्पकालीन चलन सट्टेबाजीला आळा बसू शकतो.