जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे युद्ध, कर्ज आणि व्यापार तणावाचा धोका, IMFC चा इशारा

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या धोरण-निर्धारण समितीने जागतिक अर्थव्यवस्थेबद्दल इशारा दिला आहे. आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा अधिक मजबूत सिद्ध झाली असली तरी युद्धे, व्यापार तणाव, ऊर्जा पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि वाढते कर्ज यांचे धोके कायम आहेत, असे समितीने म्हटले आहे.

बँकॉक येथे झालेल्या ५४ व्या बैठकीनंतर शनिवारी एक निवेदन जारी करण्यात आले. त्यात आंतरराष्ट्रीय नाणे आणि वित्तीय समितीने (आयएमएफसी) म्हटले आहे की, सरकारे एकाच वेळी अनेक भू-राजकीय आणि आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आहेत. त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य गृहीत धरता येणार नाही.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, "जागतिक अर्थव्यवस्थेने अलीकडील धक्के अपेक्षेपेक्षा चांगल्या प्रकारे पचवले आहेत, परंतु हे नेहमीच असेच राहील असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही." सौदी अरेबियाचे अर्थमंत्री मोहम्मद अल-जदान यांच्या अध्यक्षतेखालील या निवेदनात सुरू असलेले संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि असुरक्षित देशांवरील वाढता दबाव यांचे आर्थिक परिणाम नमूद केले आहेत. युद्धे आणि संघर्षांमुळे मोठे मानवी आणि आर्थिक नुकसान होत असून त्याचा सर्वाधिक फटका गरीब देशांना बसत आहे, असेही समितीने म्हटले आहे.

भू-राजकीय तणाव वाढल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गांमध्ये आणखी व्यत्यय येऊ शकतो, वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात आणि ऊर्जा व अन्नसुरक्षेची समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते, असा इशारा समितीने दिला. जागतिक ऊर्जा पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणे आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षांचे आर्थिक परिणाम याबद्दल अनिश्चितता वाढलेली असतानाच हे मूल्यांकन आले आहे. सततचे धक्के बसूनही जागतिक अर्थव्यवस्थेने मोठ्या प्रमाणात स्थिर वाढ कायम राखली आहे, पण भविष्यातील व्यत्ययांना तोंड देण्याची सरकारांची क्षमता कमकुवत झाली आहे, असेही समितीने नमूद केले.

आर्थिक स्थिरतेला असलेले आणखी धोके समितीने ओळखले आहेत. वाढते सार्वभौम रोखे उत्पन्न (म्हणजे सरकारी रोख्यांवरील परतावा), उच्च सार्वजनिक कर्ज आणि पुनर्वित्तपुरवठ्याचा दबाव (म्हणजे कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेणे) यांचा त्यात समावेश आहे. ज्या देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज लागते किंवा ज्यांना आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजारात मर्यादित प्रवेश आहे, त्यांच्यासाठी या परिस्थितीमुळे विशेष अडचणी येऊ शकतात.

प्रगत गुप्तचर तंत्रज्ञानाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर वाढता प्रभाव पडत आहे, यावरही समितीने चर्चा केली. जलद तांत्रिक प्रगतीमुळे गुंतवणूक आणि व्यापाराला चालना मिळत आहे आणि उत्पादकता सुधारू शकते, हे समितीने मान्य केले. मात्र या तंत्रज्ञानाच्या आर्थिक आणि वित्तीय परिणामांबद्दलची अनिश्चितता सध्याची असुरक्षितता आणखी वाढवू शकते, असा इशारा दिला.

आयएमएफसीने मजबूत स्थूल-आर्थिक धोरणे, विश्वासार्ह वित्तीय चौकट आणि सरकारे व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था यांच्यातील सतत सहकार्य यांची गरज अधोरेखित केली. देशांनी आपल्या वित्तीय असुरक्षिततेवर उपाययोजना कराव्यात, असुरक्षित गटांचे संरक्षण करावे आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी लागणारी गुंतवणूक टिकवून ठेवावी, असे आवाहन समितीने केले. धोरणांची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आणि चलनवाढीच्या अपेक्षा स्थिर ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, असेही समितीने म्हटले.

निवेदनात 'बँकॉक ब्लूप्रिंट'चे स्वागत करण्यात आले. डिजिटल वित्त सुरक्षित ठेवणे, सायबर सुरक्षा मजबूत करणे आणि डिजिटल फसवणुकीविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने सुरू केलेला हा उपक्रम आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम करणारे जागतिक असमतोल, व्यापार तणाव आणि इतर विसंगती दूर करण्यासाठी समितीने अधिक सहकार्याचे आवाहन केले.

सुरक्षित आणि लवचिक ऊर्जा पुरवठ्याची गरज आणि जागतिक आर्थिक स्थिरतेसाठी नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व यावरही निवेदनात भर देण्यात आला. सार्वभौम कर्ज पुनर्रचना सुधारण्याच्या वचनबद्धतेचा समितीने पुन्हा पुनरुच्चार केला, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी आणि असुरक्षित मध्यम-उत्पन्न अर्थव्यवस्थांसाठी. कर्जदार आणि सावकार यांच्याकडून अधिक पारदर्शकता आणि अधिक अंदाज बांधता येईल अशी कर्ज पुनर्रचना व्यवस्था असावी, अशी मागणीही यात करण्यात आली.