बुलढाण्यात तूर, कपाशी आणि हळदीला एक वेळ सिंचनाचे पाणी देण्याबाबत प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका

यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पिकं अडचणीत सापडली आहेत. अनेक ठिकाणी पाण्याअभावी उभी पिकं वाळू लागली आहेत आणि शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. अशा वेळी बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय समोर आला आहे.

जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी लागणारा साठा राखून ठेवायचा आणि उरलेलं पाणी तूर, कपाशी आणि हळद या पिकांना एक वेळ सिंचनासाठी द्यायचं, याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. म्हणजे आधी पिण्याच्या पाण्याची सोय करायची आणि त्यानंतर जे पाणी उरेल, ते शेतीसाठी वापरायचं, असा हा प्रस्ताव आहे.

अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचं नुकसान झालं आहे. काही ठिकाणी पिकं पूर्णपणे वाळण्याच्या मार्गावर आहेत. किमान एक वेळ पाणी मिळालं, तर पिकांना जीवदान मिळू शकतं, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती.

शेतकऱ्यांच्या या मागणीची दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या आणि जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्याचा आढावा घेतला.

या आढाव्यात जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये सध्या किती पाणी आहे, पुढे पिण्यासाठी किती पाणी लागू शकतं आणि बाष्पीभवनामुळे किती पाणी कमी होऊ शकतं, याचा अभ्यास करण्यात आला.

त्यानुसार पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेतली जाणार आहे. त्याशिवाय १० टक्के अतिरिक्त पाणीसाठा राखून ठेवायचा आहे. हे सगळं राखून ठेवल्यानंतर जे पाणी उरेल, ते शेतीसाठी वापरण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे.

प्रश्न फक्त पिकांचाच नाही. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. म्हणून पशुधनाच्या चाऱ्यासाठीही प्रकल्पातलं पाणी टप्प्याटप्प्याने सोडण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मकता दाखवली आहे.

उपलब्ध पाण्याचा वापर शेतकऱ्यांनी अत्यंत काटकसरीने करावा, असं आवाहन प्रतापराव जाधव यांनी केलं आहे. हे पाणी फक्त सध्याच्या खरीप पिकांसाठी आणि चाऱ्याची गरज भागवण्यासाठी वापरावं, रब्बी हंगामातील पिकांसाठी ते वापरू नये, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या बुलढाण्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे काहीसा आधार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती पाणी मिळणार आणि कोणत्या प्रकल्पातून कधी पाणी सोडलं जाणार, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.