नागपुरात बिल्डर शशांक पांडे यांच्याशी संबंधित दोन ठिकाणी ईडीची झडती, 1.95 कोटी रोख जप्त

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) नागपूर कार्यालयाने रिअल इस्टेट डेव्हलपर शशांक गोविंदप्रसाद पांडे यांच्याशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत 1.95 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली. तसेच 40 लाख रुपयांहून जास्त रक्कम असलेले बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. मालमत्ता व्यवहारांत एका ज्येष्ठ विधवेसह अनेक लोकांची फसवणूक केल्याचा पांडे यांच्यावर आरोप आहे. या आरोपांची चौकशी एजन्सी करत आहे.

धनशोधन प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA) ईडीने नागपुरात दोन ठिकाणी झडती मोहीम राबवली. पांडे हे प्रयाग डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स या फर्मचे प्रोप्रायटर, म्हणजे मालक आहेत. झडतीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची कागदपत्रे, रेकॉर्ड आणि डिजिटल उपकरणेही ताब्यात घेतली. करोडो रुपये किमतीच्या अनेक स्थावर मालमत्ता तपासात समोर आल्या आहेत. या मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून घेतल्या गेल्याचा संशय आहे.

ही चौकशी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 418 आणि 420 अन्वये अजनी आणि प्रताप नगर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे सुरू करण्यात आली होती.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, पांडे यांनी एका ज्येष्ठ नागरिक विधवेसोबत डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट केले होते. त्या करारानुसार त्यांनी या महिलेला 1.75 कोटी रुपये द्यायचे होते, तसेच 14 निवासी फ्लॅट द्यायचे होते.

हे फ्लॅट 'डिक्लेरेशन-कम-करेक्शन डीड'द्वारे महिलेच्या नावावर निश्चित करण्यात आले होते. मात्र महिलेला न सांगता आणि तिच्या संमतीविना पांडे यांनी ही डीड रद्द केली आणि फ्लॅट इतर खरेदीदारांना विकले, असा ईडीचा आरोप आहे. या विक्रीतून मिळालेले 8.93 कोटी रुपये त्यांनी कथितरीत्या स्वतःच्या वैयक्तिक वापरासाठी वळवले. शिवाय महिलेला द्यायचे आणखी 45 लाख रुपयेही ते देऊ शकले नाहीत. अशा प्रकारे महिलेचे एकूण 9.4 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

'दिव्य प्रयाग अपार्टमेंट' प्रकल्पातही अनियमितता आढळल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. या प्रकल्पासाठी 22 कोटी रुपयांचे कर्ज होते आणि त्याच्या बदल्यात 22 फ्लॅट दिवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) कडे गहाण ठेवले होते. त्यापैकी 11 कोटी रुपये आधीच दिले गेले होते.

कर्ज देणाऱ्या कंपनीकडून नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) न घेता आणि गहाणाबद्दल खरेदीदारांना न सांगता पांडे यांनी हे फ्लॅट विकले, असा ईडीचा आरोप आहे. होम लोन घेताना त्यांनी बँकेत खोटे प्रतिज्ञापत्रही दिले होते, असेही ईडीने म्हटले आहे.

कर्ज देणाऱ्या कंपनीने नंतर 12.84 कोटी रुपयांची थकबाकी नोंदवली आणि सरफेसी (SARFAESI) कायद्यानुसार कारवाई सुरू केली.

या व्यवहारांमुळे फ्लॅट खरेदीदारांचे मोठे नुकसान झाले आणि पांडे यांना बेकायदा फायदा झाला, असा ईडीला संशय आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.