कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह 2026 मध्ये भारताच्या विकासाचे कौतुक, परदेशी तज्ज्ञांनी मांडली मते

जगभर आर्थिक अनिश्चितता आहे, महागाई वाढतेय आणि वेगवेगळ्या देशांमध्ये भू-राजकीय तणावही आहे. अशा परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखवलेली लवचिकता आणि वेगवान विकास दर जगभरातील अर्थशास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

नुकत्याच झालेल्या कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह 2026 (Kautilya Economic Conclave 2026) मध्ये जगभरातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी एकत्र आले होते. या परिषदेत भारताच्या विकासक्षमतेचे मनापासून कौतुक झाले. जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारत हे सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर ठिकाण ठरले आहे, असेही अधोरेखित करण्यात आले.

कोविड-19 महामारीनंतर अनेक प्रगत देशांना अर्थव्यवस्था सावरताना मोठ्या अडचणी आल्या. भारताने मात्र या संकटाला संधी मानून अभूतपूर्व आर्थिक सुधारणा राबवल्या. परिषदेत आंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, हवामान बदलाचे धोके आणि जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) या संवेदनशील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. जागतिक मंदीचे ढग जमा होत असतानाही भारताने विकास दराचा वेग टिकवला, ही गोष्ट आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी कौतुकाची ठरली.

स्वीडिश अर्थशास्त्रज्ञ एरिक बर्ग्लोफ यांनी परिषदेत सांगितले की, कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमधला आंतरराष्ट्रीय सहभाग दरवर्षी लक्षणीय वाढतोय आणि यातून भारताचे जागतिक महत्त्व दिसते. इराणसोबतचा लष्करी संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव यामुळे जागतिक इंधन पुरवठ्यावर आणि महागाईवर मोठा परिणाम झाला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या तणावाचा फटका भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना बसत आहे.

सामान्य नागरिक आणि स्थानिक व्यवसायांना दिलासा देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक वित्तीय सवलती आणि योजना लागू केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आणि वित्तीय तूट नियोजनावर काही प्रमाणात दबाव वाढू शकतो. विकास दराचा वेग कमी न होऊ देता वित्तीय स्थैर्य राखणे हे भारतीय धोरणकर्त्यांसमोरचे मुख्य आव्हान आहे. तरीही देशांतर्गत बाजारपेठेतील प्रचंड मागणीमुळे ही स्थिती लवकरात लवकर नियंत्रणात येत आहे.

हवामान बदल हा एका देशापुरता नसून संपूर्ण जगासमोरचा सर्वात मोठा सामायिक धोका आहे. ब्राझीलमधील क्लायमेट POLICY इनिशिएटिव्हचे संचालक ज्युलियानो असुनसाओ यांनी परिषदेत सांगितले की, हवामान संकटाचा सामना कोणताही देश एकटा करू शकत नाही. हरित ऊर्जा, हवामानाशी जुळवून घेणारे तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गरजेचे आहे.

या बाबतीत भारत आणि ब्राझील महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ब्रिक्स (BRICS) मंचामुळे दोन्ही देशांमधले धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध अधिक घट्ट झाले आहेत. ब्राझीलमधील ऊर्जा आणि पायाभूत क्षेत्रांत भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक सतत वाढत आहे. न्यूझीलंडचे अर्थशास्त्रज्ञ प्राध्यापक जॉन गिब्सन यांनी भारतासोबत नुकत्याच झालेल्या मुक्त व्यापार कराराचे (FTA) कौतुक केले. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात असे द्विपक्षीय व्यापार करार आर्थिक स्थैर्य देतात, असे त्यांनी सांगितले.

जपानच्या भू-अर्थशास्त्र संस्थेचे संचालक काझुतो सुझुकी यांनी सांगितले की, आजच्या काळात अर्थशास्त्र आणि भू-अर्थशास्त्र (Geo-economics) एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाहीत. चीनसोबतची राजकीय आणि आर्थिक गुंतागुंत वाढत असल्यामुळे जपानी उद्योग भारताकडे अतिशय सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ म्हणून पाहतात.

जपानी कंपन्या भारतात फक्त आपली उत्पादने विकत नाहीत. भारताला दीर्घकालीन उत्पादन केंद्र (Global Manufacturing Hub) म्हणून उभे करण्यासाठी त्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. भारताची लोकसंख्यात्मक ताकद (Demographic Dividend), कुशल मनुष्यबळ, वेगाने सुधारणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल क्रांती यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरचा विश्वास दिवसेंदिवस वाढत आहे.