१ ऑक्टोबरपासून एलपीजी, एफडी, एटीएम आणि वाहनांच्या दरांत बदल, खिशावर परिणाम होणार

सर्वसामान्यांच्या रोजच्या बजेटशी संबंधित अनेक नियम आणि दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून बदलले आहेत. एलपीजी सिलिंडर, बँकिंग, मुदत ठेवी, एटीएम, वाहनांच्या किमती आणि एलपीजी अनुदान या सगळ्यांत हे बदल झाले आहेत. घरखर्च, बँकिंगचा खर्च आणि खरेदीचा खर्च यांवर त्यांचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून नेमके कोणते बदल झाले आणि त्यांपैकी कोणते बदल आपल्या खिशावर परिणाम करू शकतात, ते समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

सगळ्यात आधी एलपीजीबद्दल. १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत १ ऑक्टोबरपासून वाढ झाली आहे. दिल्लीत हा सिलिंडर ६२.५० रुपयांनी महागला असून त्याची किंमत आता २,८१० रुपये झाली आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि इतर व्यवसायांच्या परिचालन खर्चावर याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. ती किंमत आधी होती तशीच राहिली आहे.

मुदत ठेवींच्या (एफडी) बाबतीतही १ ऑक्टोबरपासून बदल करण्यात आले आहेत. ज्यांच्याकडे मुदत ठेवी आहेत, त्या ग्राहकांसाठी हे बदल आहेत. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोठ्या एफडीवरील मर्यादा आणि त्यांच्याशी संबंधित व्याजदर सुधारण्यात आले आहेत. ज्यांच्याकडे मोठ्या ठेवी आहेत त्यांना आणि त्यांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओला याचा फटका बसू शकतो.

सणासुदीच्या दिवसांत टीव्ही, एसी आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेणाऱ्यांना दरवाढीचा सामना करावा लागेल. कच्च्या मालाच्या किमती आणि सीमा शुल्कातील बदल यांमुळे काही कंपन्यांनी आजपासून आपल्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. प्रत्यक्षात किती दरवाढ होते, ते कंपनी आणि उत्पादन यानुसार वेगळे असू शकते. एलजी एअर कंडिशनरच्या दरात आजपासून ५-७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

टाटा मोटर्सने १ ऑक्टोबर २०२६ पासून आपल्या व्यावसायिक वाहनांच्या दरात १ टक्का वाढ जाहीर केली आहे. म्हणजे नवीन व्यावसायिक वाहन घेणाऱ्या ग्राहकांना आधीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागू शकतात.

एसबीआयच्या ग्राहकांसाठी एटीएम शुल्काचे नियमही सुधारण्यात आले आहेत. ठरलेल्या मोफत मर्यादेनंतर पैसे काढण्यासाठी किंवा गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी लागणारे सेवा शुल्क सुधारले जात आहे. त्यामुळे वारंवार एटीएम वापरणाऱ्यांना आपले व्यवहार किती झाले याकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.

शेवटी, एलपीजी अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी बायोमेट्रिक आधार पडताळणीचे (ई-केवायसी) नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. जे ग्राहक आपले आधार ई-केवायसी पूर्ण करणार नाहीत, त्यांचे अनुदान कमी होऊ शकते. म्हणून अनुदान घेणाऱ्यांनी आपली केवायसीची स्थिती तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे.