एटीएमधारकांनो लक्ष द्या, 'या' बँकेच्या एटीएम व्यवहारांवर लागणार शुल्क

यूपीआय व्यवहारांवरच्या शुल्काला विविध कंपन्यांनी विरोध केला असतानाच, देशातील सगळ्यात मोठ्या सार्वजनिक बँकेने म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आपल्या ग्राहकांना एक मोठा झटका दिला आहे. बँकेने 1 ऑक्टोबर 2026 पासून एटीएममधून कॅश काढण्याच्या नियमांत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ठरवून दिलेल्या मोफत मर्यादेपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढल्यास आता ग्राहकांच्या खिशाला जास्तीचा भुर्दंड बसणार आहे.

हा नियम बँकेच्या सगळ्याच खातेदारांना लागू होणार नाही, हे एसबीआयने स्पष्ट केलं आहे. हा बदल मुख्यतः बँकेच्या शाखांमधून उघडलेल्या Basic Savings Bank Deposit म्हणजेच BSBD खातेदारांसाठी लागू आहे. या प्रकारचं खातं बँकेच्या शाखेतून थेट उघडलेलं असतं आणि त्याला बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट खातं असं म्हटलं जातं. एसबीआयच्या माहितीनुसार, 1 ऑक्टोबर 2026 नंतरही या खातेदारांना दरमहा ठराविक मर्यादेत मोफत पैसे काढण्याची सोय कायम राहणार आहे.

महिन्यातून एकूण 4 वेळा - मग ते एटीएममधून असो किंवा बँकेच्या शाखेतून - पैसे काढणं पूर्णपणे मोफत असेल. ही 4 वेळांची मोफत मर्यादा संपल्यावर मात्र प्रत्येक जास्तीच्या रोख व्यवहारावर 15 रुपये शुल्क आकारलं जाईल. या 15 रुपयांच्या शुल्कावर लागू असणारा जीएसटीही ग्राहकाला वेगळा भरावा लागणार आहे. म्हणजेच 4 वेळांनंतरचा प्रत्येक व्यवहार ग्राहकाला 15 रुपये अधिक त्यावरचा जीएसटी इतका महाग पडणार आहे.

एसबीआयच्या ग्राहकांसाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे या बदललेल्या नियमांचा डिजिटल व्यवहारांवर काहीही परिणाम होणार नाही. ग्राहक आधीसारखेच यूपीआय, नेट बँकिंग किंवा डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून कितीही वेळा मोफत व्यवहार करू शकतात. त्यावर कुठलीही मर्यादा किंवा जास्तीचं शुल्क लावलं जाणार नाही. थोडक्यात एटीएममधून रोख काढण्याच्या मर्यादेचा आणि शुल्काचा हा नियम फक्त कॅश व्यवहारांपुरताच मर्यादित आहे.

बँकेने आधार सक्षम पेमेंट सिस्टीम म्हणजेच AePS (Aadhaar Enabled Payment System) च्या व्यवहारांतही मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत AePS द्वारे केलेले कॅश व्यवहार डिजिटल व्यवहार समजले जात होते आणि त्यांना 4 मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत धरलं जात नव्हतं. पण आता बँकेने ही सूट काढून घेतली आहे. म्हणजेच AePS द्वारे काढलेली रोख रक्कमही आता महिन्याला मिळणाऱ्या 4 मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेतच मोजली जाणार आहे. याआधी या माध्यमातून पैसे काढणाऱ्यांना ही सवलत वेगळी मिळत होती, ती आता बंद होणार आहे.

याआधी एसबीआयने ऑगस्ट महिन्यात 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेच्या बल्क फिक्स्ड डिपॉझिटवरचे व्याजदर 15 ऑगस्टपासून सुधारित केले होते. याशिवाय चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत, म्हणजे एप्रिल ते जून या काळात, बँकेचा निव्वळ नफा 10.23 टक्क्यांनी वाढून 21,121 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा नफा 19,160 कोटी रुपये होता, म्हणजे यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत मागच्या वर्षीच्या याच काळापेक्षा नफ्यात वाढ नोंदवली गेली आहे.