हिंगणे खुर्दमधील प्रकल्पाच्या भोगवटा प्रमाणपत्राची चौकशी, अतिरिक्त आयुक्त कौर यांचे आदेश

पुणे, 29 ऑक्टोबर 2026: हिंगणे खुर्द येथील एका बांधकाम प्रकल्पाला अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र (final occupancy certificate) देताना काम पूर्ण झाले आहे का आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली आहे का, हे तपासण्यात उघड त्रुटी राहिल्याचे सांगत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या पत्रात आर्किटेक्ट, प्रकल्पाशी संबंधित कंपन्या आणि महापालिकेचे दोन अभियंते यांच्याबाबत वेगवेगळे निर्देश आहेत.

कौर यांनी पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंत्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मॉन्टे रोझा (Monte Rosa) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचे काम अपूर्ण असतानाही अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र दिले गेल्याचे दिसते. प्रत्यक्षातील बांधकाम मंजूर आराखड्यांप्रमाणे आहे का, तसेच पर्यावरण मंजुरी आणि आवश्यक असलेली Consent to Establish व Consent to Operate तपासण्यात आली होती का, याबद्दलही त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे.

"आवश्यक तपासण्या आणि पडताळणी न करता काम अपूर्ण असताना अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसते," असे कौर यांनी लिहिले आहे.

आर्किटेक्ट विलास जगन्नाथ येळे किंवा प्रकल्पासाठी जबाबदार असलेले परवानाधारक आर्किटेक्ट यांची महापालिकेकडील नोंदणी किंवा परवाना किमान एक वर्षासाठी निलंबित करावा आणि त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, असे निर्देश कौर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. काम अपूर्ण असूनही या आर्किटेक्टने पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिले आणि त्यामुळे पुणे महापालिकेची दिशाभूल झाली, असा आरोप पत्रात आहे.

प्रकल्पाचे मालक आणि विकसक यांच्याशी संबंधित, महापालिका हद्दीत सुरू असलेली कामे थांबवावीत, तसेच त्यांनी सादर केलेले बांधकाम प्रस्ताव पुढील आदेश येईपर्यंत प्रलंबित ठेवावेत, असेही त्यांनी सांगितले आहे. प्रकल्पाशी संबंधितांमध्ये तुषार बिल्डर्स (Tushar Builders) आणि B.K. Infra LLP यांची नावे पत्रात आहेत.

याशिवाय कनिष्ठ अभियंता निशिकांत चापेकर आणि उपअभियंता राहुल टिखे यांच्या कामातील कथित त्रुटी आणि निष्काळजीपणाबद्दल त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करावी, असेही कौर यांनी निर्देश दिले आहेत. यावर काय कारवाई झाली, याची माहिती आपल्याला कळवत राहावी, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.

हे पत्र म्हणजे प्रस्तावित कारवाई आणि प्राथमिक निष्कर्षांची मांडणी आहे. चौकशीचा निकाल काय लागला, हे त्यातून सिद्ध होत नाही आणि सांगितलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली आहे, याची खातरीही त्यातून मिळत नाही.