पुणे महापालिकेने रस्ते झाडणारे कर्मचारी दुप्पट करून ९,००० केले; कचऱ्याच्या जागांवर लक्ष
कचरा वारंवार साचणाऱ्या जागा, झोपडपट्टीतील संकलन आणि ओल्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया यासाठी पुणे महापालिकेने मनुष्यबळ आणि गाड्या वाढवल्या आहेत.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
पुणे महापालिकेने शहरातील स्वच्छतेची यंत्रणा वाढवली आहे. ठरावीक जागी वारंवार साचणारा कचरा, ज्या भागांत सेवा कमी पडते तिथले संकलन आणि ओल्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया यावर महापालिका भर देत आहे. कचरा गोळा करणाऱ्या गाड्यांची संख्या आता 952 झाली आहे. रस्ते झाडण्यासाठी नेमलेले कर्मचारी 4,500 वरून थेट 9,000 केले आहेत, म्हणजे संख्या दुप्पट झाली आहे.
फक्त रोजच्या स्वच्छता मोहिमांवर अवलंबून न राहता शहराची कचरा व्यवस्था अधिक सातत्याने चालावी, असा या वाढीमागचा उद्देश आहे. जिथे कचरा पुन्हा पुन्हा साचतो अशा जागांवर प्रशासन लक्ष केंद्रित करत आहे. झोपडपट्टी भागात घरोघरी होणारे संकलन सुधारले जात आहे. मोठ्या प्रमाणात कचरा तयार करणाऱ्यांनी त्यांच्या कचऱ्याची जास्त जबाबदारी घ्यावी, यासाठीही तयारी सुरू आहे.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी सांगितले, की परिसरांची स्वच्छता सुधारण्यासाठी नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि सफाई कर्मचारी यांना अधिक सक्रियपणे सहभागी करून घेण्याचा महापालिकेचा विचार आहे.
पुण्यात रोज सुमारे 2,800 मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. त्यापैकी साधारण 1,800 मेट्रिक टन सुका आणि 1,000 मेट्रिक टन ओला कचरा आहे. कचरा संकलनाचे काम कंत्राटदारांकडून करून घेणारा एक पायलट प्रकल्प महापालिकेने सुरू केला आहे. त्याच वेळी संकलन आणि वाहतुकीतील उणिवा दूर करण्यासाठी अधिकारी काम करत आहेत.
शहरातील कचरा व्यवस्थापनाच्या साखळीत संकलन, रस्त्यांची सफाई, वाहतूक आणि प्रक्रिया असे चार मुख्य टप्पे आहेत. प्रक्रियेची व्यवस्था महापालिकेने आधीच उभी केली आहे. आता संकलन आणि कचऱ्याची वाहतूक अधिक कार्यक्षम करण्यावर महापालिकेचा भर आहे.
मोठ्या गृहसंकुलांनी आणि इतर मोठ्या कचरा निर्मात्यांनी सध्याच्या नियमांनुसार स्वतःचा कचरा स्वतः सांभाळणे अपेक्षित आहे. पुण्यातील अशा सुमारे 2,800 आस्थापना मिळून रोज जवळपास 408 मेट्रिक टन कचरा तयार करतात. त्यामुळे यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी आराखडा तयार करण्याची गरज महापालिकेला वाटते आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या अटी न पाळणाऱ्या आस्थापनांवर दंड लावण्याचाही प्रशासन विचार करत आहे. नायर यांच्या म्हणण्यानुसार ही प्रस्तावित व्यवस्था येत्या दोन ते अडीच महिन्यांत लागू होणे अपेक्षित आहे. मोठ्या कचरा निर्मात्यांनी पूर्णपणे महापालिकेच्या संकलन यंत्रणेवर अवलंबून राहू नये, आपल्या आवारात तयार झालेल्या कचऱ्याची जबाबदारी स्वतः घ्यावी, हा यामागचा हेतू आहे.
नेहमीची सफाई होऊनही ज्या भागांत कचरा नियमित साचतो, त्यांचाही आढावा महापालिका घेत आहे. सफाई कर्मचारी, पर्यवेक्षक आणि निरीक्षक यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून या समस्येची अनेक कारणे समोर आली. संकलनाच्या फेऱ्या अपुऱ्या असणे आणि स्थानिक पातळीवरील सेवेत उणिवा असणे ही त्यातली काही कारणे आहेत. काही झोपडपट्ट्यांमध्ये घरांत कचरा ठेवायला जागा कमी असल्याने रहिवासी तो रस्त्याच्या कडेला टाकतात. काही ठिकाणी कचरा गाड्या पुरेशा वेळा येत नाहीत, त्यामुळे ढीग साचतात.
ओल्या कचऱ्यावरील प्रक्रियेची क्षमता सध्याच्या सुमारे 600 मेट्रिक टन प्रतिदिन या पातळीपेक्षा वाढवण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. प्रतिदिन 500 मेट्रिक टन क्षमतेचा एक प्रस्तावित प्रकल्पही या योजनेचा भाग आहे. त्यातून सुमारे 400 मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकते, असे नायर म्हणाले. शहरात रोज तयार होणाऱ्या कचऱ्यातील सेंद्रिय भाग हाताळण्याची क्षमता यामुळे वाढेल.
कामकाजातील या बदलांसोबतच जानेवारीअखेर होणाऱ्या पुणे ब्रँड टूरच्या आधी परिसर पातळीवर स्वच्छता स्पर्धा घेण्याची तयारी महापालिका करत आहे. रहिवासी, स्थानिक प्रतिनिधी आणि महापालिका कर्मचारी यात सहभागी होतील. लोकांच्या सहभागातून कचरा टाकण्याच्या चांगल्या सवयी लागतील आणि नेहमीच्या सफाईपलीकडेही सुधारणा टिकून राहील, अशी महापालिकेला आशा आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.