टॅक्सी चालकांना प्रवासवाटपात समान संधी द्या, समुच्चय वाहन धोरणाबाबत फडणवीस यांच्या सूचना

मुंबई : राज्यातील स्वतंत्र टॅक्सी चालक आणि ॲग्रीगेटर कंपन्यांशी संलग्न चालक यांना प्रवासवाटपात समान संधी मिळावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात पारदर्शक आणि न्याय्य स्पर्धेचे वातावरण तयार व्हावे, यासाठी सर्वांना समान संधी देणारे स्वतंत्र तंत्रज्ञानाचे प्लॅटफॉर्म विकसित करून समुच्चय वाहन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र मोटार व्हेईकल ॲग्रीगेटर रुल्स, २०२६ अंतर्गत समुच्चय वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्र्यांसमोर सविस्तर सादरीकरण केले. त्यात स्वतंत्र टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण आणि त्यांना न्याय्य संधी मिळावी, या दृष्टीने अनेक मुद्दे मांडण्यात आले.

राज्यात ओला, उबर आणि इतर ॲग्रीगेटर कंपन्यांमार्फत प्रवासी वाहतूक व्यवसायाचा विस्तार होत आहे. मात्र स्वतंत्र टॅक्सी चालकांना प्रवास मिळवणे, उत्पन्न मिळवणे आणि मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरशी स्पर्धा करणे यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून सर्व चालकांना समान संधी देणारी, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्था उभी करण्याची गरज सरनाईक यांनी सादरीकरणात अधोरेखित केली.

ॲपवरून चालकांना प्रवास वाटताना वापरल्या जाणाऱ्या अल्गोरिदमची कार्यपद्धती स्पष्ट नसल्याची तक्रार स्वतंत्र चालक करतात. विमानतळासारख्या प्रमुख ठिकाणांहून मिळणाऱ्या जास्त उत्पन्नाच्या फेऱ्यांमध्ये मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरच्या चालकांना प्राधान्य मिळते, तर स्वतंत्र चालकांना तुलनेने कमी उत्पन्नाच्या फेऱ्या मिळतात, अशी भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रवासवाटपाची प्रणाली पारदर्शक असावी आणि कोणत्याही चालकावर अन्याय होऊ नये, यासाठी तंत्रज्ञानातून समान संधी देण्याची गरज मांडण्यात आली.

स्वतंत्र चालकांच्या किरकोळ चुकांवरून खाते बंद करणे किंवा निलंबनासारखी कारवाई केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. दुसरीकडे, मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरवरही तेच निकष लावून कारवाई होते का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. एव्हरेस्ट फ्लीट्स, मूव्ह फ्लीट आणि कॅर्रम फ्लीट यांसारख्या मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरना कथित प्राधान्य मिळते आणि त्याचा परिणाम स्वतंत्र चालकांच्या व्यवसायावर होतो, असे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे सर्व चालकांसाठी समान नियम, समान निकष आणि निष्पक्ष कार्यपद्धती हवी, असे अधोरेखित करण्यात आले.

प्रवासाचे भाडे ठरवणे, प्रोत्साहनपर रक्कम देणे, चालकांचे मूल्यांकन करणे आणि प्रवास वाटणे या सर्व प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता असावी, अशी मागणी करण्यात आली. चालकांचे उत्पन्न, कामाचे तास, विमा संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) यांसारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या बाबींबाबतही स्पष्टता हवी, असेही सांगण्यात आले.

प्रवासवाटप, जिओ-फेन्सिंग, लाइव्ह जिओ-लोकेशन आणि वाढीव भाडे निश्चिती या तांत्रिक प्रणालींचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची गरजही सादरीकरणात मांडण्यात आली. या प्रणाली कशा चालतात यावर प्रभावी देखरेख ठेवून त्यांचा वापर सर्व चालकांच्या हितासाठी व्हावा, असे स्पष्ट करण्यात आले.

समुच्चय वाहन धोरणाचा उद्देश फक्त ॲग्रीगेटर कंपन्यांमार्फत प्रवासी वाहतूक नियंत्रित करणे हा नसून, स्वतंत्र टॅक्सी चालकांसह सर्व संबंधित घटकांना समान संधी देणे हा आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रवासवाटपात पारदर्शकता आणणारा आणि मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व किंवा कोणताही भेदभाव टाळणारा प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.

या व्यवस्थेमुळे स्वतंत्र टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण होईल, स्थानिक भूमिपुत्रांना व्यवसायाच्या समान संधी मिळतील आणि प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात न्याय्य स्पर्धा निर्माण होईल, असे सांगण्यात आले. प्रवाशांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि परवडणारी सेवा मिळावी, यासाठी समुच्चय वाहन धोरणाची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, असेही नमूद करण्यात आले.