१२ वर्षांच्या लढ्यानंतर शिल्पा सोनावणे यांना लेक्चरर नेमण्याचा हायकोर्टाचा आदेश

मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला निर्देश दिले आहेत की शिल्पा मारुती सोनावणे यांना इंग्रजीच्या लेक्चरर म्हणून नेमावे. तब्बल १२ वर्षे वाट पाहिल्यानंतर हा निकाल आला आहे. आरक्षित जागांवर खुल्या प्रवर्गातील दोन महिलांना सामावून घेतल्यामुळे अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्गातील जागा सोनावणे यांना मनमानी पद्धतीने नाकारली गेली, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंकद यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा २०२३ मधील आदेश बदलला. त्या आदेशात सोनावणे यांच्या नियुक्तीचे निर्देश देण्यास न्यायाधिकरणाने नकार दिला होता. आता निकाल अपलोड झाल्यापासून तीन महिन्यांत राज्याने त्यांना महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी नेमायचे आहे. जागा नसेल तर अधिसंख्य पद निर्माण करायचे आहे. ही नियुक्ती पुढच्या तारखेपासून लागू होईल आणि मागील पगार किंवा फायदे मिळणार नाहीत, कारण त्यांनी त्या काळात कामच केलेले नाही, असे कोर्टाने नमूद केले.

जुलै २०१३ मध्ये MPSC ने चार विषयांतील गट अ च्या ९२ लेक्चरर पदांची जाहिरात काढली होती. सोनावणे यांनी इंग्रजीच्या अनुसूचित जाती (महिला) पदासाठी लेखी परीक्षा आणि मुलाखत उत्तीर्ण केली आणि जुलै २०१४ मध्ये त्यांची शिफारस झाली. अनुसूचित जातीच्या महिलांमध्ये त्या दुसऱ्या क्रमांकावर होत्या, तरीही त्यांना नेमले गेले नाही. खुल्या प्रवर्गातील दोन महिलांना आरक्षित जागांवर सामावून घेतले गेले, असे हायकोर्टाला आढळले. राज्याने ही कृती का केली ते सांगितले नाही आणि सोनावणे यांच्या पात्रतेत कोणती कमतरता आहे तेही दाखवले नाही, असेही कोर्टाने नोंदवले.

राज्याने युक्तिवाद केला की कंत्राटी तत्त्वावरील ६६ इंग्रजी लेक्चरर कायम करण्यात आले, त्यामुळे २६ जागा उरल्या होत्या आणि अनुसूचित जातीच्या पाच जागा गुणवत्तेवर भरल्या गेल्या. २०२५ च्या ठरावाने मंजूर पदे ५१ पर्यंत कमी झाली आणि ३७ लेक्चरर जास्त झाले, असेही राज्याने सांगितले. MPSC च्या शिफारशीमुळे नियुक्तीची हमी मिळत नाही, असाही मुद्दा मांडला गेला. हायकोर्टाने हे सर्व युक्तिवाद फेटाळले. नंतर झालेले कर्मचारी बदल पूर्वीची वगळणूक समर्थनीय ठरवू शकत नाहीत, असे कोर्ट म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आर. के. सभरवाल (१९९५) आणि रितेश आर. साह (१९९६) या निकालांचा संदर्भ देत हायकोर्टाने सांगितले की गुणवत्तेवर निवडले गेलेले खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार खुल्या जागांवर मोजले पाहिजेत, आरक्षित जागांवर नाही. अनुसूचित जाती (महिला) जागांवर खुल्या प्रवर्गातील दोन महिलांना सामावून घेणे बेकायदेशीर आणि मनमानी होते आणि त्यामुळे सोनावणे यांच्या समानतेच्या घटनात्मक हक्काचे उल्लंघन झाले, असा निष्कर्ष कोर्टाने काढला.

कल्याणमध्ये राहणाऱ्या आणि इंग्रजीत एम.ए. असलेल्या सोनावणे यांनी सांगितले, "हा आदेश आनंदाचे पहिले पाऊल आहे, पण पूर्ण न्याय नाही. १२ वर्षांपूर्वी माझे पद अस्तित्वात होते, पण सरकारने बेकायदेशीरपणे माझ्या जागी दुसऱ्याला नेमले. या १२ वर्षांत मला प्रचंड आर्थिक आणि करिअरचे नुकसान सोसावे लागले, जे कधीही भरून येणार नाही." मागील पगार नाकारल्यामुळे हे नुकसान कधीच भरून निघणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, "अनिश्चिततेमुळे मी अविवाहित राहिले आणि खासगी नोकऱ्या मिळवू शकले नाही, कारण सरकारी नियुक्ती आली की मी सोडून जाईन अशी संस्थांना भीती वाटत होती." २०१४ मध्ये नेमणूक झाली असती तर आज महिन्याला १.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई झाली असती, असे त्यांनी सांगितले. त्यांचे वडील निवृत्त आहेत, आई गृहिणी आहे आणि लहान भावंडे अजून शिकत आहेत, त्यामुळे कुटुंबावरही आर्थिक ताण आला. न्यायाधिकरणाकडे गेलेल्या ५८ उमेदवारांपैकी १७ जणांना नेमले गेले, ४० जण बाहेर राहिले आणि एकाने याचिका मागे घेतली, असे त्या म्हणाल्या. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या त्या एकट्याच होत्या. आता तीन महिन्यांत सरकार नियुक्तीचा आदेश काढेल, अशी त्यांना आशा आहे.

न्यायाधिकरणासमोर उमेदवारांची बाजू मांडणारे वकील राजेश्वर पांचाळ म्हणाले, "MPSC ने शिफारस करूनही सरकारी पॉलिटेक्निकमध्ये इंग्रजीचे लेक्चरर म्हणून नियुक्ती नाकारली गेलेल्या शिल्पा सोनावणे यांच्यासह या दुर्दैवी उमेदवारांचे प्रकरण मी हाताळले. राज्याने जागा नाहीत असे सांगितले. आम्ही अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली, पण न्यायाधिकरणाने फक्त सहानुभूती दाखवली आणि हा विषय सरकारच्या संभाव्य धोरणात्मक निर्णयावर सोडला. त्यांना अखेर न्याय मिळाला याचा मला आनंद आहे. पण मागील पगार आणि फायदे दिले असते तर अशा उघड प्रशासकीय चुका न्यायव्यवस्था खपवून घेणार नाही असा अधिक ठाम संदेश गेला असता."

हायकोर्टात सोनावणे यांची बाजू मांडणारे वकील सिद्ध विद्या म्हणाले, "अंबादास दावले प्रकरणात हायकोर्टाने कंत्राटी लेक्चररना सामावून घेण्यास परवानगी दिली, पण MPSC ने निवडलेल्या उमेदवारांचे नुकसान होणार नाही या स्पष्ट समजुतीवर. तरीही राज्याने उलटे केले. माझ्या अशिलाची अनुसूचित जाती (महिला) जागा खुल्या गुणवत्तेवर निवडलेल्या उमेदवाराला देणे म्हणजे आरक्षण उलटे करणे आहे. खुल्या गुणवत्तेवरील निवड आरक्षित जागा खाऊ शकत नाही. आरक्षण ही किमान मर्यादा आहे, कमाल नाही. दहा वर्षे न्यायाच्या मागे धावल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने चूक सुधारली आहे. तरीही त्यांना नाकारलेला पगार, ज्येष्ठता आणि पदोन्नती मिळायला हव्यात."

MPSC चे सचिव सौरभ कटियार आणि राज्याची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सरकारी वकील एन. सी. वालिंबे यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.