तेलंगणाच्या तुमिडीहट्टी प्रकल्पाचा महाराष्ट्र स्वतंत्र अभ्यास करणार, फडणवीसांचे आदेश

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी विनंती केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार तेलंगणाच्या तुमिडीहट्टी (Thumidihatti) सिंचन प्रकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणार आहे. प्रकल्पाची उंची वाढवण्याचा प्रस्तावही या अभ्यासात धरला जाईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात रेवंत रेड्डी आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाशी बैठक घेतली. या बैठकीत रेवंत रेड्डी आणि तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी यांनी फडणवीस यांना प्रकल्पाची माहिती दिली. प्रकल्पाची उंची 148 मीटरवरून 152 मीटर करण्यास मंजुरी द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

फडणवीस म्हणाले की, शेजारच्या राज्यांमधले प्रश्न परस्पर सहकार्याने सोडवण्याला महाराष्ट्राने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांचे कोणतेही नुकसान न होता दुसऱ्या राज्याचा फायदा होत असेल, तर सकारात्मक निर्णय घेण्यात राज्याला अडचण नाही, असेही त्यांनी सांगितले. तेलंगणाशी सहकार्य करताना महाराष्ट्र रचनात्मक भूमिका घेईल, पण नागरिकांच्या हिताचे रक्षणही करेल, असे ते म्हणाले.

तेलंगणाच्या प्रस्तावावर महाराष्ट्राने आधी सकारात्मक भूमिका घेतली होती, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र नंतरच्या निरीक्षणांतून असे दिसले की, आधीच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्षात पाण्याखाली जाणारे क्षेत्र सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा मोठे आहे. त्यामुळे सुधारित प्रस्तावाचा काय परिणाम होईल, याचे सविस्तर मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.

या अभ्यासासाठी दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि जलसंपदा विभागाचे सचिव यांची संयुक्त समिती नेमली जाईल. ही समिती प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाबी आणि महाराष्ट्रातील किती भाग पाण्याखाली जाऊ शकतो, याची तपासणी करेल.

फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पाच्या जागेत बदल झाला तर बुडित क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, संबंधित वन्यजीव अभयारण्याचा समावेश आणि नदीपात्राबाहेर किती जमीन लागेल, हे अभ्यासात पाहिले जाईल. महाराष्ट्राच्या मूल्यांकनात तेलंगणाला काही आक्षेप किंवा त्रुटी आढळल्या, तर दोन्ही राज्यांचे अधिकारी त्यावर चर्चा करतील. गरज पडल्यास तज्ज्ञांची मतेही घेतली जातील.

पाणीवाटप आणि वैधानिक मंजुऱ्यांचे विषय केंद्रीय जल आयोगाच्या अखत्यारीत येतात, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. आयोगाने महाराष्ट्राचे मत मागितले की, राज्य तथ्यांच्या आधारे आपली भूमिका मांडेल. स्वतंत्र मूल्यांकन आणि तांत्रिक चर्चा पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते, तर तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी प्रत्यक्ष हजर होते. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, तेलंगणाचे मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव जयंत बोरकर आणि प्रकाश मिसाळ यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.