राज्यातील दोन वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा, १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांना मंजुरी

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची २६ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत दोन वनक्षेत्रांना वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. तसेच सात जिल्ह्यांतील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांचे प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्र रानम्हशींच्या अधिवासासाठी ओळखले जाते. हे क्षेत्र आता वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित होईल. सध्याच्या तानसा वन्यजीव अभयारण्याला लागून नव्याने वाढवलेले तानसा वन्यजीव अभयारण्यही अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव मंडळाने मंजूर केला.

संवर्धन राखीव क्षेत्रांचे प्रस्ताव पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील आहेत. त्यात पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील वेल्हे-मुळशी, पुण्यातील भोरीगड, नाशिकमधील दिंडोरी, सुरगाणा आणि तळेगाव ताहराबाद यांचा समावेश आहे. नंदुरबारमधील चिंचपाडा, रायगडमधील अलिबाग आणि घेरा माणिकगड, पुणे व रायगडमधील लोणावळा, ठाण्यातील गुमतारा, पालघरमधील जव्हार, अशेरीगड आणि धामणी तसेच चंद्रपूरमधील एकारा या क्षेत्रांचेही प्रस्ताव मंजूर झाले.

बैठकीत फडणवीस अध्यक्षस्थानी होते, तर राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले. अपर मुख्य सचिव (वने) संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व वनबल प्रमुख एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, तसेच मंडळाचे सदस्य आणि मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी हे उपस्थित होते.

तानसा अभयारण्याच्या विस्तारात ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांतील ५८८.७६७ हेक्टर महसुली व खासगी जमीन समाविष्ट करण्यास मंडळाने मान्यता दिली. अभयारण्य मानवी वस्तीमुक्त करणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.

याशिवाय कोका वन्यजीव अभयारण्यातील १००.१३९ चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्यातील २५५.७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे गंभीर वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी मिळाली.

अभयारण्यांमधील धरणांची नेहमीची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढण्याची कामे त्या त्या अभयारण्याच्या व्यवस्थापन आराखड्यात घेण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. नियमांनुसार कार्यपद्धती तयार करून आवश्यक बदल तीन महिन्यांत आराखड्यांमध्ये करावेत, असे ते म्हणाले. अशा कामांसाठी प्रत्येक वेळी वेगळी परवानगी घेण्याऐवजी संबंधित वन्यजीव अधिकाऱ्यांना आधी कळवण्याची व्यवस्था करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे आणि व्याघ्र कॉरिडॉरमधील पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रस्तावांनाही मंडळाने मंजुरी दिली. यात सिंचन सुविधा, आरोग्य सुविधा, पाणीपुरवठा प्रकल्प, पूल, रस्ते, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर जाळे आणि वीजवाहिन्या यांचा समावेश आहे.

राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा, बफर आणि अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणे आणि बफर क्षेत्रातील राहण्यास तयार असलेल्या गावांच्या पुनर्वसनाचे धोरण ठरवणे, यावरही चर्चा झाली. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, सध्याची भरपाईची चौकट आणि वन विभागाचे अधिकार यांच्या अनुषंगाने हे प्रस्ताव कसे राबवता येतील, हे तपासून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.

आधीच अभयारण्य घोषित झालेली, पण अजूनही प्रादेशिक वन विभाग किंवा वन विकास महामंडळाकडून सांभाळली जाणारी क्षेत्रे वन्यजीव विभागाकडे देण्याबाबत एका महिन्यात निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यासाठी तेथील कर्मचारी नियुक्त्या, प्रतिनियुक्ती आणि रिक्त पदांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.