गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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नागभीड में वनहक्क ग्रामसभाओं की नाराजगी, तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग

पुराने ग्रामीण दफ्तर में लोग कागज संभाल रहे हैं, बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, धूप खिली है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

नागभीड तालुका की सामूहिक वनहक्क ग्रामसभाओं का आरोप है कि सरकारी परिपत्र के बावजूद तहसीलदार उनके काम अटका रहे हैं। तहसीलदार का कहना है कि किसी की अड़चन नहीं डाली गई।

चंद्रपुर जिले के नागभीड तालुका में सामूहिक वनहक्क पा चुकी ग्रामसभाओं में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। उनका कहना है कि जंगल में विकास और वन संवर्धन के काम के लिए सरकार ने साफ दिशा-निर्देश दिए हैं, फिर भी तालुका का प्रशासन सरकारी परिपत्र पर अमल नहीं कर रहा।

नाराजगी की वजह तहसीलदार का एक पत्र है। उसमें ग्रामसभाओं को बताया गया कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव साथ लगाए बिना काम मंजूर नहीं होंगे। ग्रामसभाओं का आरोप है कि तहसीलदार उन्हें मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं।

तालुका के ज्यादातर गांवों के सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर हो चुके हैं। इन अधिकारों के जरिए जंगल की सुरक्षा, संवर्धन और प्रबंधन किया जा सकता है। जंगल इलाके में रोजगार पैदा करने वाले काम भी हो सकते हैं। इसी के लिए सरकार ने 30 नवंबर 2021 को एक अहम परिपत्र जारी किया था। इसमें ग्रामसभा को मनरेगा की अमल करने वाली एजेंसी घोषित किया गया है।

इस आदेश के आधार पर नागभीड तालुका के कुछ गांवों में ग्रामसभा बुलाई जाती है और जंगल के जरूरी कामों की योजना बनती है। ग्रामसभा जिन कामों को मंजूर करती है, उनकी चिन्हित सूची संबंधित ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय और पंचायत समिति को दी जाती है।

परिपत्र में एजेंसी चुनने की आजादी ग्रामसभा को दी गई है। योजना के काम ग्रामसभा खुद करवाए या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा दूसरे सरकारी विभागों से, यह फैसला ग्रामसभा की मंजूरी से कार्यकारी मंडल लेगा। ग्रामसभा की तय की हुई सूची पर ग्राम पंचायत को 15 दिन के भीतर प्रस्ताव पारित करना है।

Revoice संस्था के समन्वयक भोजराज नवघड़े ने कहा कि सामूहिक वनहक्क वाली ग्रामसभा ने अपनी बैठक में कामों को मंजूरी देकर प्रस्ताव सहित सूची ग्राम पंचायत को दे दी है। ग्राम पंचायत उसके आधार पर प्रस्ताव बनाकर तहसीलदार को दे और तहसीलदार पत्र निकालकर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मांगे। उनके मुताबिक ग्रामसभा के कामों की सूची और प्रस्ताव ग्रामसभाओं को लौटाना एक तरह से ग्रामसभाओं का अपमान है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर तहसीलदार पर उचित कार्रवाई की मांग की।

नागभीड के तहसीलदार महेश देशमुख ने कहा कि मनरेगा परिपत्र के लिए ग्रामसभा की ऑनलाइन अनुमति अपलोड करनी पड़ती है। इसके लिए ग्राम पंचायत से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही उसे ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और काम शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की कोई अड़चन नहीं डाली गई है।

मांग है कि नागभीड के तहसीलदार इस मामले का तुरंत हल निकालें, सरकारी परिपत्र के मुताबिक ग्रामसभाओं के अधिकारों का सम्मान करें और बना हुआ प्रशासनिक अवरोध दूर करें। ग्रामसभा प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि ऐसा न हुआ तो तालुका की सामूहिक वनहक्क ग्रामसभाएं एकजुट होकर आंदोलन करेंगी और आगे के आंदोलन की दिशा तय करेंगी।

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