महाराष्ट्र में सिजेरियन पर सख्ती: सरकारी अस्पतालों में हर ऑपरेशन का कारण लिखना होगा
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राज्य परिवार कल्याण कार्यालय ने 3 नवंबर के आदेश में सरकारी अस्पतालों के हर सिजेरियन की उसी दिन जांच और डॉक्टर से लिखित कारण अनिवार्य किया है।
महाराष्ट्र के सरकारी और निजी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन से होने वाले प्रसव का अनुपात पिछले कुछ समय में चिंता की हद तक बढ़ा है। कई मामलों में ठोस चिकित्सीय जरूरत के बिना भी सिजेरियन किए जाने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है।
राज्य परिवार कल्याण कार्यालय ने 3 नवंबर को इस बारे में आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में होने वाले हर सिजेरियन ऑपरेशन की जांच उसी दिन की जाएगी। संबंधित डॉक्टर को लिखित में बताना होगा कि यह ऑपरेशन क्यों करना पड़ा। पहली बार के सिजेरियन के साथ दोबारा होने वाले (रिपीट) सिजेरियन की भी जांच जरूरी की गई है। ऑपरेशन के बाद उसी दिन डॉक्टर को जांच का फॉर्म भरना होगा और उसमें सिजेरियन का सही चिकित्सीय कारण लिखना होगा। इस फैसले का मुख्य मकसद यह है कि प्राकृतिक प्रसव मुमकिन हो तो बेवजह सिजेरियन न किया जाए।
स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के सरकारी अस्पतालों में कुल प्रसव में से 37 प्रतिशत सिजेरियन से हुए। निजी अस्पतालों में यह अनुपात 59 प्रतिशत है।
नियमों पर सही अमल हो रहा है या नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी जिला शल्यचिकित्सक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन को सौंपी गई है। हर अस्पताल को हर महीने की 5 तारीख तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट जिला अधिकारियों को देनी होगी। फिर जिले के सभी अस्पतालों की मिली-जुली रिपोर्ट बनाकर हर महीने की 10 तारीख तक राज्य सरकार को भेजी जाएगी। इसके अलावा माता-बाल स्वास्थ्य और गुणवत्ता आश्वासन समिति की बैठकों में भी सिजेरियन के आंकड़ों की नियमित समीक्षा होगी।
सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए भी निर्देश दिए हैं। नगर निगम के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और शहर स्वास्थ्य अधिकारी निजी अस्पतालों से अपील करें कि वे भी हर सिजेरियन की इसी तरह जांच कराएं।
आंकड़ों के अनुसार कुछ शहरों और जिलों में सिजेरियन का अनुपात चौंकाने वाला है। मुंबई में यह सबसे ज्यादा है। मुंबई के सरकारी अस्पतालों में कुल 25,002 प्रसव हुए, जिनमें से 12,654 सिजेरियन से हुए, यानी 51 प्रतिशत। मुंबई के निजी अस्पतालों में 24,740 प्रसव में से 14,606 (59 प्रतिशत) ऑपरेशन से हुए।
नवी मुंबई और ठाणे में भी अनुपात ज्यादा मिला है। नवी मुंबई के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन का अनुपात 43 प्रतिशत और निजी अस्पतालों में 55 प्रतिशत दर्ज हुआ। ठाणे में सरकारी अस्पतालों में यह 39 प्रतिशत और निजी अस्पतालों में 58 प्रतिशत है।
सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों में भंडारा जिला राज्य में सबसे आगे है, जहां 64 प्रतिशत प्रसव सिजेरियन से हुए। जिले के कुल 3,385 प्रसव में से 2,174 ऑपरेशन से किए गए। निजी अस्पतालों में भी भंडारा आगे है, जहां सिजेरियन का अनुपात 86 प्रतिशत है। जिले के निजी अस्पतालों में हुए 2,812 प्रसव में से 2,420 सिजेरियन से हुए।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़े भी देशभर में यही बढ़त दिखाते हैं। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चौथे सर्वेक्षण के दौरान सिजेरियन का अनुपात 18.3 प्रतिशत था, जो छठे सर्वेक्षण में बढ़कर 23.8 प्रतिशत हो गया। निजी अस्पतालों में पांचवें सर्वेक्षण में यह 39.1 प्रतिशत दर्ज हुआ था और छठे सर्वेक्षण में बढ़कर 48.5 प्रतिशत पर पहुंच गया।
हर सिजेरियन गैर-जरूरी हो, ऐसा नहीं है। कई पेचीदा हालात में मां और बच्चे की जान बचाने के लिए सिजेरियन जरूरी हो जाता है। जैसे महिला का पहले सिजेरियन हो चुका हो, गर्भावस्था की मियाद पूरी होने से पहले प्रसव के लक्षण शुरू हो जाएं, या गर्भ में बच्चे की स्थिति उलटी या तिरछी हो। ऐसे में सुरक्षित प्रसव के लिए डॉक्टर को सिजेरियन का फैसला लेना पड़ सकता है।
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