महाराष्ट्र में सोसायटियों की लिफ्ट के नए सुरक्षा नियम, CCTV और बीमा जरूरी
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राज्य सरकार ने लिफ्ट हादसे बढ़ने पर हाउसिंग सोसायटियों के लिए सख्त नियम अधिसूचित किए हैं। ये 1 नवंबर 2026 से पूरे महाराष्ट्र में लागू हैं। पुरानी लिफ्टों के अपग्रेड की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर 2027 है।
महाराष्ट्र सरकार ने ऊंची इमारतों में रोज इस्तेमाल होने वाली लिफ्ट की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में लिफ्ट हादसों की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने हाउसिंग सोसायटियों में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा के लिए नई सख्त नियमावली जारी की है।
महाराष्ट्र एस्केलेटर, लिफ्ट और मूविंग वॉक अधिनियम 2017 में लागू हुआ था। उसके करीब 9 साल बाद ये नए लिफ्ट सुरक्षा नियम अधिसूचित किए गए हैं और 1 नवंबर 2026 से पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गए हैं। यह कदम नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लंबे समय तक पीछे लगे रहने के बाद उठाया गया है। इसमें बुजुर्गों और छोटे बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है।
जिन सोसायटियों में पहले से लिफ्ट लगी है, उन्हें नए नियमों के हिसाब से आधुनिक सुरक्षा इंतजाम लगाने के आदेश दिए गए हैं। इनमें लिफ्ट के अंदर CCTV कैमरे, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (Automatic Rescue Device) और ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना जरूरी कर दिया गया है। पुरानी लिफ्टों को अपग्रेड करने और ये उपकरण लगाने का काम पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर 2027 की आखिरी तारीख दी है।
बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से दो अहम प्रावधान किए गए हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी बड़े की निगरानी के बिना अकेले लिफ्ट इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। अकेले लिफ्ट चलाने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है।
1 नवंबर से लागू इन नियमों के तहत सोसायटियों को कई बातों का पालन करना होगा। लिफ्ट की हर महीने सर्विसिंग करनी होगी। हर नए साल में मान्यता प्राप्त और रजिस्टर्ड ठेकेदारों से नियमित सालाना सुरक्षा ऑडिट कराना भी जरूरी होगा। हर हाउसिंग सोसायटी को लिफ्ट के लिए थर्ड-पार्टी बीमा (Third-Party Insurance) कराना होगा।
ठेकेदार नए नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए सोसायटी की मैनेजमेंट कमेटियों को हर महीने की देखभाल और जांच का रिकॉर्ड रखना होगा। लिफ्ट में कोई भी हादसा होने पर उसकी जानकारी 24 घंटे के अंदर पुलिस को देना जरूरी होगा। जो लिफ्ट 6 महीने से बंद पड़ी है, उसे ठेकेदार की विधिवत मंजूरी के बिना दोबारा चालू नहीं किया जा सकेगा।
सिर्फ सोसायटियां और नागरिक ही नहीं, लिफ्ट की देखभाल करने वाले ठेकेदार भी इन नियमों के दायरे में आए हैं। जिन ठेकेदारों की इंस्टॉलेशन उनके मुख्य दफ्तर से 100 किमी से ज्यादा दूर हैं, और जो एक ही शहर में 50 से ज्यादा लिफ्ट इंस्टॉलेशन को सेवा देते हैं, उन्हें उस इलाके में अपना अलग सर्विस सेंटर (Service Center) खोलना होगा।
राज्य सरकार ने ये सख्त नियम इसलिए लागू किए हैं कि लिफ्ट में तकनीकी खराबी से आगे कोई बड़ा हादसा न हो और लिफ्ट की देखभाल व सुरक्षा की अनदेखी कोई न करे। मकसद यह भी है कि हादसा होने के बाद ही प्रशासन के जागने के बजाय पहले से रोकथाम के उपाय हों।
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