मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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वडेट्टीवार का दावा: विदर्भ का अनुशेष 75 हजार करोड़ रुपये के करीब, पिछड़ापन बढ़ा तो उठेगी अलग राज्य की मांग

गांव के पास कच्चे रास्ते पर दो आदमी जंगल की ओर चलते हैं, दोपहर की धूप तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि विदर्भ का अनुशेष करीब 75 हजार करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बाघों के हमलों, जंगलों की कटाई और राकांपा विलय की चर्चा पर भी बात की।

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि विदर्भ का अनुशेष करीब 75 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा।

वडेट्टीवार ने कहा कि विदर्भ के पास बिजली, खनिज और जल संपदा जैसे भरपूर संसाधन हैं। इसके बावजूद अगर इलाके का पिछड़ापन बढ़ता रहा तो जनता में आक्रोश पैदा होगा। उनके मुताबिक ऐसे में अलग विदर्भ राज्य की मांग को एक बार फिर जोर मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता विदर्भ की समृद्धि और संपन्नता की बातें करते हैं, लेकिन संसाधन और व्यवस्थाएं होने के बाद भी क्षेत्र का अनुशेष बढ़ता जा रहा है। वडेट्टीवार के अनुसार विकास में यह असंतुलन और लगातार पिछड़ापन लोगों की नाराजगी बढ़ा सकता है।

राकांपा के विलय की चल रही चर्चाओं पर वडेट्टीवार ने कहा कि इस चर्चा से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के लिए चल रही राजनीतिक गतिविधियां महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का अपमान हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है। उनके मुताबिक विलय और मंत्री पदों को लेकर आ रही खबरों में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है। इस बारे में उन्होंने कोई ठोस जानकारी नहीं दी।

विदर्भ में बाघों के हमलों में मजदूरों और महिलाओं समेत कई लोगों की जान गई है। यह मुद्दा उठाते हुए वडेट्टीवार ने सरकार पर गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए असरदार और सख्त उपाय जरूरी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे।

जंगलों के मामले में वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि जंगलों को अदाणी-अंबानी जैसे बड़े उद्योग समूहों के हवाले करने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जंगल काटकर औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जंगलों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों का यही सिलसिला चलता रहा तो वन विभाग के अधिकारियों को इलाके में घूमने तक नहीं दिया जाएगा।

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