सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

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नया नागपुर: IBFC के लिए NMRDA ने शुरू की ट्रांजैक्शन एडवाइजर चुनने की तैयारी

सूखे खेत, कच्ची सड़क पर चलते दो लोग, पेड़ और धुंधली दूर की इमारतें तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हिंगना तहसील में करीब 1,710 एकड़ के प्रस्तावित इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।

नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) ने नया नागपुर प्रोजेक्ट के इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर (IBFC) के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर तय करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बड़े सपने वाले प्रोजेक्ट के लिए यह अगला कदम माना जा रहा है। यह जानकारी 15 नवंबर 2026 की है।

योजना के पहले चरण में हिंगना तहसील के गोधनी (रीठी) और लाडगांव (रीठी) में करीब 1,710 एकड़ पर यह नया शहर बसाया जाना है। यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी खाली जमीन पर शुरू से खड़ा किया जाएगा। मकसद है कि नागपुर बड़ी विदेशी और देसी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और टेक्नोलॉजी कंपनियों का बड़ा ठिकाना बने।

चुने जाने वाले एडवाइजर प्रोजेक्ट का पैसों, कानून और कारोबार, तीनों का पूरा खाका बनाएंगे। सबसे पहले वे देखेंगे कि बाजार में असल में कितनी मांग है और विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। इसी के साथ प्रोजेक्ट का साफ विजन स्टेटमेंट और उसकी खास पहचान यानी यूनीक वैल्यू प्रपोजिशन भी तय होगी।

एडवाइजर एक विस्तार से भरा फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। इसमें कुल लागत, आगे होने वाली कमाई, कैश फ्लो और कितने निवेश की जरूरत पड़ेगी, यह सब दर्ज होगा। पैसा कहां से आए, इसके सही रास्ते और प्रोजेक्ट चलाने वाली संस्थागत व्यवस्था पर भी वे सुझाव देंगे। अलग-अलग एजेंसियां आपस में कैसे तालमेल रखें, इसका ढांचा भी इसी काम में शामिल है। विदेशी निवेशकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस (ESG) के नियमों का पालन कैसे हो, इसकी रूपरेखा भी बनेगी।

सेंटर में आईटी और आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), डेटा सेंटर, कॉर्पोरेट दफ्तर, वित्तीय सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा देने की सोच है। एडवाइजर हर क्षेत्र की असली मांग परखेंगे और देश-विदेश के निवेशकों से बात करके उनकी जरूरतें और निवेश के मौके समझेंगे। बैंक, विकास वित्त संस्थान (DFI) और इक्विटी जैसे पैसे के स्रोत कितने काम आ सकते हैं, यह भी आंका जाएगा। इसी आधार पर फाइनेंशियल क्लोजर और रकम जुटाने की रणनीति तैयार होगी।

शहर में आधुनिक सुविधाएं भी सोची गई हैं: स्मार्ट पानी की सप्लाई और सीवेज नेटवर्क, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, अपने आप चलने वाला कचरा उठाव सिस्टम, भरोसे की बिजली सप्लाई और ICT फाइबर नेटवर्क। एडवाइजर चरण दर चरण इन ढांचों के निर्माण और निवेश का कार्यक्रम बनाएंगे। हर सेवा के लिए अलग कारोबारी मॉडल और खर्च वसूलने की व्यवस्था भी होगी, ताकि आगे चलकर इनका संचालन टिकाऊ रहे।

बड़ी योजना में 1,000 एकड़ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए है और 710 एकड़ आगे के विस्तार के लिए अलग रखे गए हैं। प्रस्ताव है कि पूरा काम करीब 15 साल में तीन चरणों में निपटे।

जमीन के मामले में कुछ किसान प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं और विरोध अब भी चल रहा है। NMRDA के आंकड़ों के मुताबिक 195 से ज्यादा भूखंडों की रजिस्ट्री हो चुकी है और करीब 2,236 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा चुका है। विरोध के बीच प्राधिकरण निवेश और विकास का साफ रोडमैप तैयार करना चाहता है।

इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी सितंबर 2025 में मिली थी। इसके विकास के लिए NMRDA ने NBCC (इंडिया) लिमिटेड के साथ MoU भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट जमीन पर उतरा तो नागपुर कारोबार और निवेश का मजबूत केंद्र बन सकता है, रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं और विदर्भ की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सकती है।

#नागपुर#सियासत#PT24#Politics#Nagpur

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