निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट सोसायटी में फंसी नागपुर के जमाकर्ताओं की जमा पूंजी
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
नागपुर की निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी पर पाबंदी के बाद जमाकर्ताओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं। रजिस्ट्रार के निर्देश के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है।
नागपुर की निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को लेकर चल रहे वित्तीय संकट ने सैकड़ों जमाकर्ताओं को अनिश्चितता में डाल दिया है। सोसायटी के निदेशकों पर कुप्रबंधन और गड़बड़ियों के आरोप हैं और इसी बीच जमाकर्ताओं की मेहनत की कमाई सोसायटी में अटकी हुई है। कई परिवारों के लिए अपना ही पैसा न मिलना बड़ी परेशानी बन गया है। इलाज, बच्चों की शादी और उच्च शिक्षा जैसे जरूरी खर्चों को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो गया है।
जीवन भर की बचत फंसने के बाद जमाकर्ता सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार, पुलिस और दूसरे सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे हैं। उनका सवाल अब भी जवाब का इंतजार कर रहा है कि उन्हें उनका पैसा कब मिलेगा।
संकट ने गंभीर मोड़ 24 अप्रैल 2026 को लिया। इस दिन नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार आनंद कुमार झा ने निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी पर सख्त वित्तीय पाबंदियां लगा दीं। आदेश के तहत अगले निर्देश तक सोसायटी सदस्यों से किसी भी रूप में नई जमा, अंशदान या निवेश नहीं ले सकती थी। मौजूदा जमाओं का नवीनीकरण करने पर भी रोक लगाई गई।
इन पाबंदियों के बाद सोसायटी ने जमाकर्ताओं को पैसे लौटाना बंद कर दिया। निवेशक अपनी बचत तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। नियामक की इस कार्रवाई से उन्हें तुरंत राहत मिलने के बजाय अब वे अपनी मेहनत की कमाई लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
चुप बैठने के बजाय जमाकर्ता एकजुट हुए और पैसे वापस पाने के लिए सामूहिक अभियान शुरू किया। 8 सितंबर 2026 को एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली गया और केंद्रीय रजिस्ट्रार से मिला। उन्होंने जमा रकम रुकने से पैदा हुई तंगी और परेशानी खुद उन्हें बताई।
शिकायतों पर ध्यान देते हुए केंद्रीय रजिस्ट्रार ने 29 सितंबर को सोसायटी को निर्देश दिया कि वह जमाकर्ताओं की रकम उस पर बने ब्याज के साथ लौटाए। लेकिन जमीनी हालात में बहुत फर्क नहीं आया। आरोप है कि भुगतान के ये निर्देश लागू नहीं हुए हैं। इससे जमाकर्ता नियामक की कार्रवाई के असर और ऐसे आदेश लागू कराने वालों की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं।
रजिस्ट्रार के निर्देश से भी पैसा नहीं लौटा तो जमाकर्ताओं ने सरकार से दखल की कोशिशें तेज कीं। 3 नवंबर को उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय को नए ज्ञापन सौंपे। उन्होंने अधिकारियों से दखल देने और बिना और देरी के पैसा लौटाना सुनिश्चित करने की मांग की। कई अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी जमाकर्ता अनिश्चितता, आर्थिक तंगी और बढ़ती चिंता से जूझ रहे हैं।
जमाकर्ताओं के लिए सोसायटी में फंसा पैसा कागज पर लिखा निवेश का आंकड़ा भर नहीं है। यह सालों की बचत, परिवार की सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं की रकम है। 29 सितंबर के भुगतान निर्देश लागू न होने से उनकी नाराजगी और गहरी हुई है। पाबंदियां लग चुकी हैं और अलग-अलग स्तर पर ज्ञापन दिए जा चुके हैं, फिर भी उनकी सबसे बुनियादी मांग, यानी अपना पैसा ब्याज सहित वापस मिलना, अब तक पूरी नहीं हुई है।
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