रामलीला मैदान में धरना-रैली के लिए नई SOP का मसौदा, एक कार्यक्रम में 50 हजार लोगों की सीमा
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दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान के कार्यक्रमों के लिए नई SOP बनाई है। मसौदा मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। इसमें भीड़ की सीमा और समय तय करने का प्रस्ताव है।
दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना, आंदोलन, रैली और जनसभा करना अब ज्यादा नियमों के दायरे में आ सकता है। दिल्ली पुलिस ने इन कार्यक्रमों की प्लानिंग और सुरक्षा इंतजाम को बेहतर करने के लिए नई मानक कार्यपद्धति यानी SOP तैयार की है। इसका मसौदा मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है।
प्रस्ताव के मुताबिक रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 हजार लोगों को इजाजत देने का प्रावधान रखा गया है। आंदोलन और जनसभा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही हो सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम में 50 हजार से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि असल में कितने लोगों को इजाजत मिलेगी, यह फैसला संबंधित सक्षम अधिकारी करेंगे। कार्यक्रम का स्वरूप, उम्मीद की जा रही भीड़ और उपलब्ध सुरक्षा इंतजाम देखकर यह सीमा तय की जाएगी। आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले इजाजत के लिए अर्जी देनी होगी।
प्रस्ताव में यातायात और पार्किंग की जिम्मेदारी आयोजकों पर रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान भीड़ का इंतजाम, यातायात पर नियंत्रण और पार्किंग की व्यवस्था उन्हें करनी होगी। इसके लिए उन्हें पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारियों से तालमेल बिठाकर प्लानिंग करनी होगी। गाड़ियों से आने वाले लोगों के लिए उतरने की तय जगहें बनानी होंगी। आयोजकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि सड़कों, फुटपाथ और आपातकालीन रास्तों पर रुकावट न आए।
सुरक्षा के लिहाज से मैदान में हथियार, तलवारें, भाले, धारदार चीजें और कानून से प्रतिबंधित सामान लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैदान के इलाके में ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा पीने का पानी, मेडिकल मदद, सफाई, शौचालय और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी आयोजकों को सौंपी जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर में जंतर-मंतर को आंदोलन की जगहों की सूची से हटाने का फैसला किया था। इसके बाद आंदोलनों और रैलियों के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान, ये तीन विकल्प तय किए गए थे।
अब रामलीला मैदान के कार्यक्रमों के लिए अलग SOP बनाई गई है। नए नियम तभी लागू होंगे, जब इस मसौदे को पुलिस मुख्यालय की मंजूरी मिल जाएगी और सक्षम अधिकारी इसकी जांच कर लेंगे। इससे राजधानी में आंदोलन और राजनीतिक सभाओं के आयोजन में ज्यादा अनुशासन और नियंत्रण आने की संभावना है।
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