सोम‌वार, 19 अक्टूबर 2026

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06:06 IST

तिरोडा: धान बचाने के लिए तीसरा पंप फौरन चालू करने की किरण कुमार पारधी की मांग

धापेवाडा उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक १ से पानी कम मिलने पर जिला परिषद सदस्य किरण कुमार पारधी किसानों के साथ भंडारा में कार्यकारी अभियंता से मिले।

तिरोडा: धान बचाने के लिए तीसरा पंप फौरन चालू करने की किरण कुमार पारधी की मांग तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

तिरोडा तालुका के कवलेवाडा जिला परिषद क्षेत्र में धापेवाडा उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक १ से खेती के लिए काफी पानी नहीं मिल रहा है। इससे किसान परेशानी में हैं। धान की फसल आखिरी दौर में है और पानी की कमी से फसल को नुकसान होने का डर पैदा हो गया है।

इस हालात को देखते हुए जिला परिषद सदस्य किरण कुमार पारधी किसानों को साथ लेकर भंडारा पहुंचे। वहां उन्होंने यांत्रिक विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री. पाकमोडे से मुलाकात की। उन्होंने निवेदन देकर मांग की कि धान की फसल को फौरन पानी देने के लिए तीसरा पंप चालू किया जाए।

धापेवाडा उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक १ के तहत कवलेवाडा, पुजारीटोला, मरारटोला, मांडवी, मुंडीपार, सोनाली, बिरोली, चांदोरी, भांबोडी और चिरेखणी समेत आसपास के १२ से १५ गांवों के किसान सिंचाई के लिए इसी योजना पर निर्भर हैं। फिलहाल जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा, इसलिए धान की बढ़त पर असर पड़ने की आशंका है। किसानों ने कर्ज लेकर, भारी खर्च करके और मेहनत से जो फसल खड़ी की है, वह ऐन अहम मौके पर पानी के बिना संकट में आ गई है।

धान की कटाई नजदीक है। ऐसे वक्त पानी कम पड़ा तो किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए संबंधित विभाग को हालात की गंभीरता समझकर फौरन कदम उठाने की जरूरत बताई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरा पंप चालू होने पर सिंचाई के लिए ज्यादा पानी मिलेगा और किसानों को राहत मिल सकती है।

किरण कुमार पारधी ने संबंधित अधिकारियों को किसानों की दिक्कतें बताईं और तीसरा पंप जल्द चालू करने को कहा। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए। असल में पानी की सप्लाई शुरू हो और वह किसानों के खेतों तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी कार्रवाई की जाए।

मांग में कहा गया है कि धान की फसल बचाना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए प्रशासन देरी किए बिना तीसरा पंप चालू करे और सिंचाई का सवाल फौरन सुलझाए।

पारधी ने इरादा जताया कि किसानों के हक के पानी के लिए वे लगातार पीछा करते रहेंगे। धान का नुकसान टालने के लिए जरूरी कार्रवाई होने तक वे यह मुद्दा उठाते रहेंगे। अब इलाके के किसानों की नजर इस पर है कि संबंधित विभाग इस मांग पर कितनी तेजी से अमल करता है।

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