सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

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सूखाग्रस्त किसान ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनवाएं, तभी सीधे खाते में आएगी सरकारी मदद

गांव के कंप्यूटर केंद्र में किसान कर्मचारी को दस्तावेज और कार्ड दे रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

मदद व पुनर्वसन विभाग ने राज्य के सूखाग्रस्त और पात्र किसानों से ई-केवाईसी जल्द पूरी कर फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है, ताकि मदद सीधे बैंक खाते में पहुंचे।

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त और पात्र किसानों के लिए एक जरूरी जानकारी आई है। मदद व पुनर्वसन विभाग ने उनसे कहा है कि वे अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया तुरंत पूरी करें और फार्मर आईडी (Farmer ID) बनवा लें। विभाग की ओर से यह अपील जोर देकर की गई है।

केंद्र और राज्य सरकार की कई कृषि और कल्याण योजनाओं का फायदा पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने में 'एग्रीस्टैक' प्रणाली की अहम भूमिका है। किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे मिले, इसके लिए एग्रीस्टैक में उनकी जानकारी अपडेट होना जरूरी है। इसी प्रणाली के जरिए कृषि और दूसरे विभागों की योजनाओं की मदद किसानों तक लगातार पहुंचाई जा रही है।

सरकारी योजनाओं से किसानों को आर्थिक सहायता, अनुदान और दूसरे फायदे दिए जाते हैं। पहले भी अलग-अलग संकट के समय सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद दी है। अभी राज्य के सूखाग्रस्त किसानों को दिवाली से पहले अग्रिम मदद देने का फैसला हुआ है। इस वजह से ई-केवाईसी और फार्मर आईडी की अहमियत और बढ़ गई है। मदद की रकम सीधे बैंक खाते में जमा हो, इसके लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।

एग्रीस्टैक प्रणाली के जरिए किसानों की जानकारी एक जगह इकट्ठा और अपडेट की जा रही है। यह जानकारी अलग-अलग सरकारी योजनाओं का फायदा देने में काम आ रही है। किसान ई-केवाईसी और फार्मर आईडी की प्रक्रिया पूरी कर लें, तो योजनाओं का लाभ मिलने में आने वाली दिक्कतें कम होंगी।

ई-केवाईसी या फार्मर आईडी बनवाते समय किसी किसान को तकनीकी या दूसरी परेशानी आती है, तो राज्य सरकार की ओर से उसे सुलझाने में जरूरी मदद की जाएगी। विभाग ने कहा है कि किसी भी दिक्कत की वजह से प्रक्रिया अधूरी न छोड़ें। संबंधित एजेंसियों से संपर्क करके अपनी जानकारी अपडेट कराएं और जरूरी सत्यापन पूरा करें।

फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान अपने नजदीकी सीएससी (नागरी सुविधा केंद्र) पर आधार कार्ड और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ जाएं। मदद व पुनर्वसन विभाग ने राज्य के किसानों से कहा है कि वे इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दें और जल्द पूरा करवा लें, ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा पात्र किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

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