आशिष शेलार बोले: पनवेल के किसानों को सूखाग्रस्त घोषित कराने की मांग कैबिनेट में रखेंगे
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सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार ने रायगड के कलेगाव में कहा कि पनवेल तहसील के किसानों को सूखाग्रस्त घोषित कराने के लिए वे मंत्रिमंडल में जोरदार मांग करेंगे।
राज्य में सूखे जैसे हालात और किसानों की परेशानियों के बीच सांस्कृतिक कार्यमंत्री एड. आशिष शेलार ने रायगड में अहम बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि पनवेल तहसील के किसानों को भी सूखाग्रस्त घोषित कराने के लिए वे मंत्रिमंडल में जोरदार मांग करेंगे। शेलार रायगड के कलेगाव में आयोजित दिवाली स्नेह मिलन में बोल रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने आदिवासी भाइयों के साथ दिवाली का नाश्ता खाया और उनकी समस्याएं सुनीं।
राज्य की 305 तहसीलों में बारिश की कमी की वजह से सूखे जैसी स्थिति बनी है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पात्र किसानों के खाते में दिवाली से पहले 5 हजार रुपये प्रति किसान की मदद जमा की है। आशिष शेलार ने बताया कि पनवेल तहसील के किसानों को भी सूखाग्रस्त घोषित कराने के लिए वे कोशिश करेंगे।
कार्यक्रम में शेलार सपरिवार आखाडवाडी आदिवासी बस्ती में रोशन वाघमारे के घर गए। वहां उन्होंने आदिवासी भाइयों के साथ दिवाली का नाश्ता खाया। शेलार ने भावुक होकर कहा कि मां के निधन के बाद पिछले 10 से 12 साल में वे दिवाली की खुशी दिल से महसूस नहीं कर पाए थे। आदिवासी भाइयों के साथ नाश्ता करते हुए बचपन की यादें ताजा हो गईं और कई साल बाद उन्हें दिवाली की असली खुशी मिली।
शेलार ने आदिवासी समाज की लोककला, पारंपरिक नृत्य, गायन और प्रकृति से जुड़े रिश्ते को संभालकर रखने की जरूरत भी बताई। उन्होंने भरोसा दिया कि आदिवासी भाइयों के सर्वांगीण विकास के लिए खास योजनाएं चलाई जाएंगी।
स्नेह मिलन में जिला परिषद के 15 प्रतिशत फंड से सात आदिवासी बस्तियों के 389 परिवारों को खेती में काम आने वाले औजार बांटे गए। विधायक प्रशांत ठाकुर ने भी आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में आखिरी तबके तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम के बाद आशिष शेलार ने शिरढोण में खेत में जाकर खेती का जायजा लिया। सूखे की वजह से मुश्किल में आए किसानों से बात करके उन्होंने उनकी समस्याएं जानीं। इस दौरान विधायक महेश बालदी समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
अब नजर इस पर है कि पनवेल के किसानों को सूखाग्रस्त घोषित करने के बारे में मंत्रिमंडल में क्या फैसला होता है।
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