सीजी पॉवर और गुडइयर के कारखाने बंद करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, दिवाली से पहले राहत
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मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बंदी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने हजारों मज़दूर परिवारों की रोजी-रोटी का हवाला दिया। अगली सुनवाई 19 नवंबर को है।
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीजी पॉवर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स और गुडइयर साउथ एशिया टायर्स को अपने कारखाने बंद करने का आदेश दिया था। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इन दोनों आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति अजित बी. कडेठाणकर ने सुनाया। दिवाली से ठीक पहले दोनों कंपनियों को इससे फिलहाल राहत मिली है।
दोनों कंपनियों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं और अदालत ने उन पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति ने यह आदेश इस बात को ध्यान में रखकर दिया कि कारखाने बंद हुए तो हजारों मजदूरों के परिवारों की रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
बोर्ड ने सीजी पॉवर को 3 नवंबर और गुडइयर टायर्स को 4 नवंबर को उत्पादन बंद करने को कहा था। साथ ही पानी और बिजली की सप्लाई काटने के निर्देश भी दिए गए थे। यह कार्रवाई जल और वायु प्रदूषण रोकथाम कानूनों के प्रावधानों के तहत की गई थी।
सीजी पॉवर के कारखाने को 30 जून 2027 तक उत्पादन जारी रखने की मंजूरी मिली हुई है। जून में हुई जांच में बैंक गारंटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन और गंदे पानी की गुणवत्ता को लेकर खामियां दर्ज की गई थीं। कंपनी का कहना है कि उसने बैंक गारंटी जमा कर दी है और बाकी तकनीकी खामियों पर अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया था। कंपनी ने अदालत में दलील दी कि कारण बताओ नोटिस के बावजूद बोर्ड ने उस पर विचार किए बिना बंदी का आदेश निकाल दिया।
गुडइयर टायर्स का पक्ष अलग था। कंपनी को 24 अक्टूबर को 30 सितंबर 2029 तक कारखाना चलाने की मंजूरी का नवीनीकरण दिया गया था। कंपनी ने अदालत को बताया कि इसके कुछ ही दिन बाद कारखाना बंद करने का आदेश थमा दिया गया। दिवाली के दौरान दोनों कारखाने बंद हुए तो उन पर निर्भर हजारों परिवारों की कमाई पर असर पड़ेगा।
अदालत ने कहा कि अंतिम सुनवाई में याचिका गुण-दोष पर टिकेगी या नहीं, यह अलग बात है। लेकिन त्योहारों के ऐन मौके पर कारखाने अचानक बंद कराए गए तो उन पर निर्भर हजारों मजदूरों के परिवारों पर भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। इसी से बचाने के लिए अदालत ने दोनों आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई।
सुनवाई में सीजी पॉवर की ओर से एडवोकेट सुबोध शाह और गुडइयर की ओर से एडवोकेट श्रीकांत व्ही. अदवंत ने पैरवी की। सरकार की तरफ से सहायक सरकारी वकील एडवोकेट पी. एस. पाटील ने पक्ष रखा।
सीजी पॉवर के कारखाने की मंजूरी 30 जून 2027 तक और गुडइयर टायर्स की मंजूरी 30 सितंबर 2029 तक वैध है। अदालत ने दोनों कंपनियों के उत्पादन बंदी आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई है और अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
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