किसानों की मदद कर्ज में न काटें बैंक, नागपुर कलेक्टर की कार्रवाई की चेतावनी

सूखे की मार झेल रहे किसानों को सरकार से मदद मिल रही है, लेकिन यह मदद सीधे उनके हाथ में पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन ने अब बैंकों को सख्त चेतावनी दी है। किसानों के खाते में जमा अनुदान की रकम अगर कर्ज की वसूली के लिए काट ली गई, तो संबंधित बैंकों पर सीधी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने इस बारे में बैंकों को साफ निर्देश दिए हैं।

इस खरीफ सीजन में राज्य की 304 तहसीलों में सूखा घोषित किया गया है। नागपुर जिले की सभी तहसीलें भी इसमें शामिल हैं। बारिश की अनियमितता और प्रतिकूल हालात की वजह से जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, उन्हें राहत देने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है।

फसल के नुकसान के बदले हर किसान को पांच हजार रुपये की अग्रिम मदद सीधे बैंक खाते में जमा की जा रही है। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं के जरिए भी लाभार्थियों को अनुदान दिया जा रहा है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह मदद किसानों की दिक्कतें कम करने के लिए है, इसलिए इसका फायदा बिना देरी के मिलना जरूरी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधि, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाल योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिलने वाली रकम को बैंक अपने स्तर पर कर्ज खाते में नहीं डाल सकेंगे।

कर्ज की बकाया रकम या ब्याज की वसूली के लिए इस पैसे को लीन, होल्ड या फ्रीज करने पर भी रोक लगाई गई है। निर्देश में कहा गया है कि सरकार से मिलने वाला अनुदान लाभार्थियों के अपने इस्तेमाल के लिए है और इस पर बैंक अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं ले सकते।

लाभार्थी बिना किसी रुकावट के यह रकम तुरंत निकाल सकें, इसकी जिम्मेदारी संबंधित बैंकों की होगी। अगर किसी शाखा ने किसानों या दूसरे लाभार्थियों की मदद रोक ली या उसे कर्ज खाते में डाल दिया, तो इसके लिए बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

ऐसी शिकायतें मिलने पर संबंधित बैंक अधिकारियों और प्रबंधन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने यह भी हिदायत दी है कि सभी बैंक अपनी अधीनस्थ शाखाओं को तुरंत साफ निर्देश दें।