रविवार, 1 नवंबर 2026

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शेवगाव में अतिक्रमण हटाने की तैयारी, नापी के लिए भूमि अभिलेख कार्यालय में अर्जी दाखल

शेवगाव में अतिक्रमण हटाने की तैयारी, नापी के लिए भूमि अभिलेख कार्यालय में अर्जी दाखल तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

शेवगाव नगरपरिषद इलाके में बढ़ते अतिक्रमण पर प्रशासन ने बैठक बुलाई, वंचित बहुजन आघाडी की मांग के बाद रोड के सर्वे के लिए भूमि अभिलेख कार्यालय में ऑनलाइन अर्ज दाखल किया गया है।

शेवगाव शहर में पिछले कुछ समय से अतिक्रमण का मसला गंभीर हो गया है। शहर की मुख्य सड़कों, अंदर के रास्तों और कई इलाकों में रेसिडेंशियल और मिक्स्ड कमर्शियल दोनों तरह के कंस्ट्रक्शन खड़े हो गए हैं, जिससे रोड की हद और अतिक्रमण का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है। बढ़ते अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर उपलब्ध जगह कम हो रही है और ट्रैफिक में भी रुकावट आ रही है, यह शिकायत नागरिक लगातार कर रहे थे।

इसी बैकग्राउंड में वंचित बहुजन आघाडी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. किसान चव्हाण ने एक निवेदन देकर शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित जगहों का ऑफिशियल सर्वेक्षण और हद तय करना जरूरी होता है, इसलिए नगरपरिषद प्रशासन ने भूमि अभिलेख कार्यालय में ऑनलाइन अर्ज दाखल कर दिया है।

शहर के कई इलाकों में रेसिडेंशियल घर और मिक्स्ड कमर्शियल दुकानें दोनों मौजूद हैं, इसलिए अतिक्रमण हटाने से पहले जरूरी कानूनी प्रोसेस पूरी की जा रही है, यह प्रशासन ने साफ किया है। संबंधित सड़कों के ऑफिशियल सर्वेक्षण के लिए भूमि अभिलेख कार्यालय में ऑनलाइन अर्ज दाखल किया गया है। भूमि अभिलेख विभाग का सर्वेक्षण होने के बाद सड़कों की हद तय होगी, और उसके बाद ही असल में कहां-कहां अतिक्रमण हुआ है यह क्लियर होगा। यह पूरी प्रोसेस पूरी होने के बाद नियम के मुताबिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फौरन शुरू की जाएगी, यह मुख्याधिकारी विजया घाडगे ने बताया है।

शहर में अतिक्रमण का मुद्दा उठने के बाद प्रशासन की हलचल तेज हो गई है। इस मसले पर बैठक बुलाई गई है और आगे की कार्रवाई की प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है। अब नागरिकों की नजर इस बात पर है कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ असली कार्रवाई कब शुरू होती है।

प्रशासन ने लिखित पत्र के जरिए साफ किया है कि शहर की सड़कों का सर्वेक्षण और हद तय होने के बाद नियम के मुताबिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। इस पर वंचित बहुजन आघाडी ने प्रशासन के लिखित आश्वासन का हवाला देते हुए उम्मीद जताई है कि सर्वेक्षण और हद तय करने की प्रोसेस पूरी होते ही अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी।

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