रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस, कैबिनेट की मंज़ूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीज़न से पहले बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने 2025-26 के लिए पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे स्टाफ को 78 दिन के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने को मंज़ूरी दे दी है।

इस फैसले से करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस पर कुल अनुमानित खर्च 2,009.61 करोड़ रुपये आएगा। पात्र कर्मचारी को 78 दिन के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 17,951 रुपये का बोनस मिलेगा।

बोनस के दायरे में गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की एक बड़ी श्रेणी आएगी। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और ग्रुप C के दूसरे कर्मचारी शामिल हैं।

कैबिनेट ने कहा कि यह फैसला रेलवे कर्मचारियों के बेहतरीन प्रदर्शन को मान्यता देता है। साथ ही इसका मकसद उन्हें भारतीय रेलवे की कामकाजी कुशलता बनाए रखने और उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करना है।

2025-26 में रेलवे का प्रदर्शन मज़बूत रहा। इस दौरान रेलवे ने रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल ढोया और करीब 7.41 अरब यात्रियों को सफर कराया। सरकार ने इन उपलब्धियों को देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में रेलवे कर्मचारियों के योगदान का नतीजा बताया है।

पिछले साल के मुकाबले बोनस की रकम काफी बढ़ी है। 24 सितंबर 2025 को कैबिनेट ने 10,91,146 रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,865.68 करोड़ रुपये का 78 दिन का बोनस मंज़ूर किया था। इस साल की रकम उससे 143.93 करोड़ रुपये ज़्यादा है, यानी करीब 7.7 फीसदी की बढ़ोतरी। फायदा पाने वालों की संख्या भी लगभग 49,600 बढ़ी है, जो करीब 4.5 फीसदी है।

हालांकि बोनस की अवधि और एक कर्मचारी को मिलने वाली अधिकतम रकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल की तरह इस बार भी 78 दिन के लिए सीमा 17,951 रुपये ही रखी गई है।

सालाना प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अहम प्रोत्साहन है। यह माल ढुलाई, यात्री सेवाओं और पूरे रेलवे नेटवर्क के कामकाज में उनके योगदान का इनाम है।