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रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री फडणवीस से मिला, सौंपा मांगों का ज्ञापन

सेंट्रल मार्ड के प्रतिनिधिमंडल ने स्टाइपेंड, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे।

रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री फडणवीस से मिला, सौंपा मांगों का ज्ञापन तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों की परेशानियां और मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए सेंट्रल मार्ड का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिला। मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में सेंट्रल मार्ड के महासचिव डॉ. आशुतोष आडे और उपाध्यक्ष डॉ. आशीष मडके शामिल थे। बातचीत में पूरे राज्य के रेजिडेंट डॉक्टरों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टरों के कल्याण, स्टाइपेंड बढ़ाने, काम की जगह पर सुरक्षा, रोजगार के मौके और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि डॉक्टरों की समस्याएं सुलझाने के लिए सरकार और डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत और तालमेल जरूरी है। मार्ड के केंद्रीय बनाने जैसे विषयों को भी प्रतिनिधिमंडल ने खास तौर पर सामने रखा।

रेजिडेंट डॉक्टर मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों में मरीजों के इलाज की व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। ट्रेनिंग के साथ-साथ वे अस्पतालों में रोज मरीजों की देखभाल करते हैं और चिकित्सा सेवाओं में हाथ बंटाते हैं। इसलिए उनकी आमदनी, काम के हालात और कल्याण से जुड़े सवालों पर ध्यान देना जरूरी बताया गया।

अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा भी चर्चा का एक बड़ा मुद्दा रहा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मरीजों का इलाज करते समय डॉक्टरों को सुरक्षित जगह और अच्छा माहौल मिलना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा से जुड़े मसलों पर असरदार कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की बात भी मुख्यमंत्री के सामने रखी गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातें गंभीरता से सुनीं। उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मांगों पर ठीक से विचार करें और जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाएं।

सरकार के इस भरोसे से रेजिडेंट डॉक्टरों में उम्मीद जगी है। उन्हें लगता है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का जल्द कोई ठोस और स्थायी हल निकलेगा, जिससे राज्य की चिकित्सा व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी।

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