पनवेल में पेड़ों पर कील ठोकी तो लगेगा जुर्माना, चौथी बार में केस दर्ज होगा
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पनवेल महानगरपालिका की वृक्ष प्राधिकरण समिति ने पेड़ों पर कील ठोकने, विज्ञापन लगाने और बिजली की सजावट करने पर चरणबद्ध जुर्माने को मंजूरी दी है। चौथी बार उल्लंघन पर अपराध दर्ज होगा।
पनवेल महानगरपालिका ने शहर के पेड़ों को बचाने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अहम फैसला लिया है। पेड़ों के तने में कील ठोकने, पेड़ों पर विज्ञापन के बोर्ड लगाने और पेड़ों के आसपास बिजली की रोशनी सजाने से पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों को अब जुर्माना भरना होगा।
वृक्ष प्राधिकरण समिति ने जुर्माने की रकम को मंजूरी दे दी है। पहली बार उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये, दूसरी बार तीन हजार रुपये और तीसरी बार पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना हर पेड़ के हिसाब से लगाया जाएगा। चौथी बार नियम तोड़ने पर संबंधित वार्ड अधिकारी को महाराष्ट्र पेड़ों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, 1975 की धारा 21(1) के तहत कार्रवाई करने और अपराध दर्ज करने का अधिकार होगा।
यह फैसला महानगरपालिका के आयुक्त मंगेश चितले की अध्यक्षता में 5 नवंबर को हुई वृक्ष प्राधिकरण समिति की बैठक में लिया गया। नाम स्रोत में चितले लिखा है, इसलिए यहां मंगेश चितले के रूप में दिया गया है।
शहर में पेड़ों पर राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक विज्ञापन लगाने के लिए कील ठोकी जाती है। त्योहारों और उत्सवों के समय पेड़ों के तनों पर बिजली की लड़ियां भी लपेटी जाती हैं। इससे पेड़ों की बढ़त और सेहत पर असर पड़ने की आशंका रहती है। इन चीजों पर रोक लगाने के लिए जुर्माना चरणबद्ध तरीके से वसूलने का फैसला हुआ है।
पेड़ों की छंटाई के लिए भी शुल्क तय हुआ है। अगर नागरिक अपने खर्च से पेड़ों की छंटाई करवाते हैं, तो उन्हें हर पेड़ के लिए 250 रुपये शुल्क भरना होगा। अगर छंटाई महानगरपालिका से करवाई जाती है, तो हर पेड़ के लिए 1200 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
इस फैसले के बाद पेड़ों पर विज्ञापन लगाने वाली व्यावसायिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और अलग-अलग कार्यक्रमों के आयोजकों को नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब नागरिकों की नजर इस पर है कि इस फैसले पर अमल कैसे होगा, नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी और जुर्माना लगाने की कार्रवाई के लिए अलग दस्ता बनाया जाएगा या नहीं।
पेड़ शहर की प्राकृतिक संपत्ति हैं और उनकी हिफाजत सिर्फ महानगरपालिका की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए जुर्माने के फैसले के साथ जमीन पर कार्रवाई में लगातार सख्ती बनाए रखना भी जरूरी होगा।
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