सिडको 16 नोड्स के हर भूखंड का डिजिटल सर्वे कराएगा, अप्रैल 2027 तक पूरा करने की योजना
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सिडको अपने अधिकार वाले विकसित, खाली और अतिक्रमित भूखंडों का डिजिटल सर्वे कराएगा। इससे हर भूखंड की ताज़ा जानकारी वाला डिजिटल डेटाबेस बनेगा। अभियान को अप्रैल 2027 तक पूरा करने की योजना है।
नवी मुंबई की जमीनों का प्रबंधन ज़्यादा पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए सिडको ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत सिडको के अधिकार वाले सभी विकसित, खाली और अतिक्रमण वाले भूखंडों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। इस अभियान को अप्रैल 2027 तक पूरा करने की योजना है।
सर्वे के लिए मुंबई की संस्था मेसर्स पायोनियर फाउंडेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। सिडको का मकसद जमीन का असल इस्तेमाल और उसकी मौजूदा हालत साफ़ तौर पर सामने लाना है।
सर्वे में मुख्य रूप से तीन चीज़ें जांची जाएंगी। पहली, जिन भूखंडों का आवंटन हो चुका है, उन पर सच में विकास हुआ है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि भूखंडधारकों ने निर्माण के लिए प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) और भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) लिया है या नहीं।
दूसरी, जिन खाली भूखंडों का अभी आवंटन नहीं हुआ है, उन पर हुए अतिक्रमण ढूंढे जाएंगे और उनका दायरा तय किया जाएगा। तीसरी, सामाजिक कामों और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कितने भूखंड उपलब्ध हो सकते हैं, इसकी विस्तार से समीक्षा होगी।
एजेंसी के प्रतिनिधि नियोजन विभाग के ऑटोकैड नक्शों और नोडल योजनाओं के आधार पर मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। भूखंड आवंटन पत्र, कब्ज़ा पत्र, सीसी, ओसी और विकास करारों को सिडको के आधिकारिक रिकॉर्ड से बारीकी से मिलाया जाएगा। कागज़ों की एंट्री और मौके की हालत में कोई अंतर मिला, तो उसकी अलग रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
सिडको के प्रबंध निदेशक अश्विन मुद्गल ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया से हर भूखंड की ताज़ा जानकारी देने वाला एक मज़बूत डिजिटल डेटाबेस बनेगा।
यह सर्वे नवी मुंबई और आसपास के कुल 16 नोड्स में होगा। इनमें ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, नेरुल, सीबीडी बेलापुर, खारघर, कलंबोली, कामोठे, पनवेल, उलवे, द्रोणागिरी, तलोजा, करंजाडे और पुष्पक शामिल हैं।
सिडको प्रशासन ने नागरिकों, अलग-अलग सोसायटियों, व्यापारी संगठनों और भूखंडधारकों से अपील की है कि वे सर्वे करने वाली टीमों को पूरा सहयोग दें।
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