कन्हालगांव के जंगल में 32 बाघ, अभयारण्य रद्द कराने पर सोमवार को चंद्रपुर में अहम बैठक
चंद्रपुर के प्रस्तावित कन्हालगांव अभयारण्य को रद्द करने की मांग पर सोमवार सुबह 11 बजे वन अकादमी में बैठक होगी। जंगल में 32 बाघ दर्ज हैं और गांव वाले रोजगार व वन अधिकारों को लेकर चिंतित हैं।
चंद्रपुर जिले के प्रस्तावित कन्हालगांव वन्यजीव अभयारण्य का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ इस जंगल में 32 बाघ दर्ज किए गए हैं, जिससे वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से कन्हालगांव की अहमियत और बढ़ गई है। दूसरी तरफ गांव वालों को डर है कि अभयारण्य बना तो जल, जंगल और जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकार और रोजगार के साधन प्रभावित होंगे।
जंगल में तस्वीरों के आधार पर 32 बाघों की पहचान हुई है। सांख्यिकीय तरीके से भी वयस्क बाघों की अनुमानित संख्या 32 तय की गई है। यह जंगल ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले अहम वन्यजीव गलियारे के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से बाघों समेत दूसरे वन्यप्राणियों के सुरक्षित आवास और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कन्हालगांव का जंगल महत्वपूर्ण माना जाता है।
कन्हालगांव वन्यजीव अभयारण्य का अधिकृत क्षेत्रफल 269.40 वर्ग किलोमीटर यानी 26 हजार 940 हेक्टेयर है। इसमें मध्य चांदा प्रादेशिक वन विभाग का 18.02 वर्ग किलोमीटर और वन विकास महामंडल के अधीन आने वाला 251.38 वर्ग किलोमीटर इलाका शामिल है। साल 2020 में राज्य वन्यजीव मंडल ने अभयारण्य की घोषणा को मंजूरी दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 15 मार्च 2021 को इस बारे में अधिसूचना जारी की। लेकिन अभयारण्य बनाने का मुद्दा स्थानीय गांव वालों के लिए संवेदनशील बना हुआ है।
गांव वालों की कई पीढ़ियां जंगल पर निर्भर रही हैं। उनकी रोजी-रोटी तेंदूपत्ता संग्रह, बांस, महुआ के फूल और दूसरी वनउपज पर टिकी है। ग्रामीणों को आशंका है कि अभयारण्य से इस पारंपरिक रोजगार पर बंदिश लगेगी और वन अधिकारों पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि वन्यजीव संरक्षण के नाम पर स्थानीय लोगों की आजीविका पर चोट नहीं होनी चाहिए।
इसी मसले का हल निकालने के लिए विधायक सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 11 बजे चंद्रपुर की वन अकादमी में अहम बैठक होगी। बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रस्तावित अभयारण्य से गांव वालों पर पड़ने वाले संभावित असर, वन अधिकार, पारंपरिक रोजगार और उनके भविष्य पर विस्तार से चर्चा की उम्मीद है। बैठक में ग्रामीणों की मांगें और दिक्कतें सरकार के सामने रखी जाएंगी और अभयारण्य का प्रस्ताव रद्द करने पर ठोस फैसला लेने की मांग की जाएगी।
32 बाघों की मौजूदगी कन्हालगांव के जंगल का पर्यावरणीय महत्व दिखाती है, जबकि स्थानीय ग्रामीणों के पारंपरिक हक और आजीविका के सवाल को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वन्यजीवों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के हित के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी सरकार के सामने है। इसलिए 16 नवंबर की बैठक में अभयारण्य के भविष्य को लेकर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर पूरे इलाके की नजर टिकी है।
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