सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत को नोटिस पर ठाकरे गुट के विधायकों ने मुंबई विश्वविद्यालय के कुलगुरु से मांगा जवाब
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत को कारण बताओ नोटिस मिलने पर शिवसेना (UBT) के बारह विधायक कुलगुरु से मिले। उन्होंने नोटिस वापस लेने की मांग की, विश्वविद्यालय ने अपनी सफाई दी।
मुंबई विश्वविद्यालय के सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के मामले में सोमवार को शिवसेना (UBT) के बारह विधायकों ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु से जवाब मांगा। सावंत ने विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दे और कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की हालत पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्हें यह नोटिस भेजा गया। इस दौरान कुछ देर तनाव का माहौल रहा।
विधायकों ने मांग की कि विश्वविद्यालय नोटिस वापस ले और सावंत से माफी मांगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर 10 दिन के भीतर मांग पूरी नहीं हुई तो कुलगुरु को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा।
शिवसेना नेता और विधायक आदित्य ठाकरे की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय के फोर्ट कैंपस पहुंचा। वहां उसने कुलगुरु प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरु डॉ. अजय भामरे और कुलसचिव डॉ. प्रसाद करांडे से मुलाकात की।
सावंत ने हाल ही में जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (JBIMS) में गंदगी और सुविधाओं की हालत पर चिंता जताई थी। उन्होंने कई मौकों पर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (CDI) के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन का आरोप है कि इससे विश्वविद्यालय की बदनामी हुई और उन्होंने संस्थाओं के कामकाज में दखल दिया। इसी आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याएं उठाना सिनेट सदस्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सवाल किया कि किसी संस्था की दिक्कतों को सामने लाने से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान कैसे पहुंच सकता है। उनके मुताबिक संबंधित संस्थाओं से समस्याओं पर सफाई मांगने के बजाय विश्वविद्यालय ने मुद्दा उठाने वाले सिनेट सदस्य को ही नोटिस थमा दिया, जो गलत है।
ठाकरे ने JBIMS की सुविधाओं की खराब हालत दिखाने वाली तस्वीरें कुलगुरु को सौंपीं और मांग की कि सावंत के उठाए मुद्दों पर कार्रवाई हो।
बैठक में विधायक अनिल परब, सुनील प्रभु, वरुण सरदेसाई और अजय चौधरी ने भी प्रशासन से सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विद्यार्थियों की समस्याएं उठाने वालों की आवाज दबाने की कोशिश है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन सत्ताधारी गुट के दबाव में काम कर रहा है। विधायकों ने कहा कि अगर प्रशासन 10 दिन में कार्रवाई नहीं करता, तो चुने हुए सिनेट सदस्य पर की गई कार्रवाई पर सफाई मांगने के लिए कुलगुरु को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा।
नोटिस को लेकर मुंबई विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि सावंत ने किसी तथ्य की जांच या पुष्टि किए बिना बार-बार विश्वविद्यालय की छवि खराब करने की कोशिश की है। प्रशासन के मुताबिक उन्होंने कई भ्रामक खबरें प्रमुख माध्यमों के जरिए छपवाईं।
प्रशासन का कहना है कि हाल ही में सावंत बिना पूर्व सूचना या अनुमति के जमनालाल बजाज प्रबंधन संस्थान में घुसे और निर्माणाधीन या मरम्मत वाली जगह की तस्वीरें खींचकर अखबार में छपवा दीं। प्रशासन के अनुसार संस्थान में सारी जरूरी सुविधाएं हैं, फिर भी उन्होंने जानबूझकर भ्रामक खबर छपवाई। प्रशासन ने यह भी कहा कि CDOE में 3850 विद्यार्थियों के फेल होने की खबर गलत और भ्रामक थी और उससे संस्था की बदनामी हुई।
प्रशासन ने कहा कि विश्वविद्यालय के हितधारक के नाते उनके सुझावों और प्रतिक्रिया का हमेशा स्वागत किया गया है। लेकिन सहयोग करने के बजाय उन्होंने हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ खबरें फैलाकर बेवजह बदनामी की और छवि खराब करने की कोशिश की।
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