NCMC कार्ड की सख्ती और ई-बस से अमरावती एसटी की कमाई घटी, 1.88 करोड़ का नुकसान
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महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के श्रीरंग बरगे ने कलेक्टर आशिष येरेकर को ज्ञापन देकर कहा है कि अक्टूबर में अमरावती विभाग को 1 करोड़ 88 लाख रुपये का घाटा हुआ। सरकार से भरपाई की मांग की गई है।
अमरावती विभाग की एसटी की कमाई एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड की सख्ती और इलेक्ट्रिक बस सेवा की वजह से तेज़ी से नीचे आई है। महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बरगे ने इस बारे में अमरावती के जिलाधिकारी आशिष येरेकर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि ये दोनों योजनाएं सरकार की हैं, इसलिए इनसे हुए घाटे की रकम सरकार को देनी चाहिए।
ज्ञापन आज जिलाधिकारी को उनके दफ्तर में दिया गया। इसके ज़रिये अनुरोध किया गया है कि इसे राज्य सरकार के वित्त और परिवहन विभाग को भेजा जाए। इस मौके पर संगठन के अमरावती विभाग के अध्यक्ष जयंत मुले, विभागीय सचिव संदीप मुले, पंकज देशमुख, प्रवीण चरपे, योगेश कोकाटे, राम अजमेरे, प्रमोद दीपटे, उमेश उंबरकर और शिवदास स्वर्गे समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
ज्ञापन में आंकड़े दिए गए हैं। सितंबर 2026 में एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड से 3.55 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। अक्टूबर 2026 में यह घटकर सिर्फ 1.84 करोड़ रुपये रह गई। यानी एक ही महीने में 1.71 करोड़ रुपये की कमी आई।
इलेक्ट्रिक बस से सितंबर में 1.33 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी, जो अक्टूबर में 1.16 करोड़ रुपये पर आ गई। इस तरह इलेक्ट्रिक बस सेवा में भी 17 लाख रुपये की गिरावट हुई।
ज्ञापन के मुताबिक अकेले अक्टूबर महीने में इन दोनों योजनाओं की वजह से अमरावती विभाग को कुल 1 करोड़ 88 लाख रुपये का घाटा हुआ। इसमें कहा गया है कि एक ही महीने में इतनी बड़ी गिरावट गंभीर बात है।
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि स्मार्ट कार्ड की उपलब्धता और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी न होने पर भी उसे अनिवार्य कर दिया गया। इससे महिला और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को दिक्कतें आईं। कई यात्रियों ने एसटी से मुंह मोड़ लिया और इसका सीधा असर विभाग की कमाई पर पड़ा। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बस का करार गलत किया गया, जिससे घाटा बढ़ता जा रहा है।
इस आर्थिक तंगी का असर कर्मचारियों पर भी है। अमरावती विभाग के कर्मचारियों के करीब 45 लाख रुपये के मेडिकल बिल बकाया हैं। भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम रकम मांगने वाले 71 कर्मचारियों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी तीन महीने की अग्रिम रकम नहीं मिली। ज्ञापन के अनुसार यह रकम 1 करोड़ 85 लाख रुपये है।
इसलिए बरगे ने जिलाधिकारी येरेकर से अनुरोध किया है कि वे यह ज्ञापन सरकार को भेजें, ताकि आम लोगों को सेवा देने वाली एसटी को राज्य सरकार के वित्त विभाग से तुरंत फंड मिल सके।
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