ग्रामसभा में सचिव बनकर हाजिर होने पर ग्रामपंचायत अधिकारी यूनियन का बहिष्कार जारी
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महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी यूनियन के राज्य स्तरीय फैसले के मुताबिक बहिष्कार गोंदिया जिले में भी जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष कमलेश बिसेन ने कहा कि ग्रामसभा का विरोध नहीं है, पर अधिकारियों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा।
गोंदिया: महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी यूनियन के राज्य स्तरीय फैसले के मुताबिक ग्रामसभा में सचिव के तौर पर खुद हाजिर रहने का बहिष्कार जारी रहेगा। संगठन के गोंदिया जिलाध्यक्ष कमलेश बिसेन ने यह साफ किया है।
जलगांव जिले के पारोला तालुका के शिवारे में ग्रामसभा के दौरान ड्यूटी निभा रहे ग्रामपंचायत अधिकारी स्व. पी. एन. पाटिल पर हुए हमले में उनकी मौत हो गई थी। इस गंभीर घटना के बाद अधिकारियों की सुरक्षा का सवाल सामने आ गया है और राज्य स्तरीय संगठन ने बहिष्कार का फैसला लिया है। यह फैसला गोंदिया जिले में भी जारी रहेगा।
संगठन का कहना है कि बहिष्कार ग्रामसभा या गांव के विकास की प्रक्रिया पर नहीं है, सिर्फ ग्रामसभा में सचिव के तौर पर खुद हाजिर रहने पर है। ग्रामसभा ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा है और संगठन उसका महत्व पूरी तरह मानता है। ग्रामसभा का कामकाज ठीक से चले, इसके लिए जरूरी प्रशासनिक जानकारी, सरकारी योजनाओं का ब्योरा, पिछली सभा का कार्यवृत्त, विकास कामों की जानकारी और जरूरी आर्थिक व प्रशासनिक ब्योरा देने के लिए संगठन तैयार है।
नवंबर महीने की ग्रामसभाओं को देखते हुए संगठन ने जिले के सभी सरपंचों, जिला परिषद प्रशासन, पंचायत समितियों और संबंधित विभागों को आधिकारिक निवेदन दिया है।
कमलेश बिसेन ने कहा कि ग्रामपंचायत अधिकारी ग्रामीण विकास व्यवस्था की अहम कड़ी हैं और उन पर प्रशासनिक, आर्थिक और विकास कामों की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ड्यूटी करते हुए उनकी जान और सुरक्षा की गारंटी मिलना भी उतना ही जरूरी है। एक अधिकारी को ग्रामसभा के दौरान जान गंवानी पड़ी, यह बेहद गंभीर बात है, इसलिए हम राज्य स्तरीय संगठन के फैसले पर अडिग हैं।
ग्रामपंचायत अधिकारी, सरपंच, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, गांव वाले और प्रशासन के बीच टकराव की उम्मीद नहीं है। संगठन की भूमिका यही है कि आपसी तालमेल और सहयोग से ग्राम विकास की प्रक्रिया और मजबूत हो। बिसेन ने मांग की कि प्रशासन अधिकारियों की सुरक्षा के सवाल को गंभीरता से ले और ठोस उपाय करे।
संगठन का साफ संदेश है कि बहिष्कार जारी रहेगा, ग्रामसभा के कामकाज का विरोध नहीं है और जरूरी प्रशासनिक व ऑनलाइन कामकाज में सहयोग रहेगा।
संगठन ने यह भी कहा कि पारदर्शी कामकाज बहुत जरूरी है और वह किसी भ्रष्टाचार या ऐसी प्रवृत्ति को संरक्षण नहीं देता। बहिष्कार के पीछे उसकी जायज मांग यही है कि ग्रामसभा समाजकंटक लोगों की जानबूझकर की गई राजनीति का अखाड़ा न बने और नियमों के मुताबिक हो।
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