बुधवार, 18 नवंबर 2026

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समृद्धि महामार्ग के किनारे 10 जिलों के 292 गांवों का बनेगा मास्टर प्लान, एमएसआरडीसी की तैयारी

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शहर PT24 टीम

एमएसआरडीसी समृद्धि महामार्ग के पास 10 जिलों के 292 गांवों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बना रहा है। करीब 1,800 वर्ग किलोमीटर इलाके में उद्योग, टाउनशिप और सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग अब सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं रहेगा। उसके आसपास के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों को आर्थिक और औद्योगिक विकास के नए केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) महामार्ग के समानांतर बसे 10 जिलों के 292 गांवों के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने पर काम कर रहा है। यह योजना करीब 1,800 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 1,87,300 हेक्टेयर इलाके को छुएगी। इसमें अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नाशिक और ठाणे जिले शामिल हैं।

प्रस्तावित योजना का मकसद महामार्ग के आसपास सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण इलाकों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है। जीआईएस आधारित इस मास्टर प्लान को अगले तीन साल में जमीन पर उतारने का लक्ष्य बताया गया है।

योजना के तहत महामार्ग के इंटरचेंज और नोडल क्षेत्रों के पास कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, फूड पार्क, ऑटोमोबाइल हब और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने की रूपरेखा तैयार होगी। उम्मीद है कि इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और गांव के नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे।

स्मार्ट नोडल शहरों और आधुनिक टाउनशिप पर भी जोर रहेगा। इन इलाकों में स्कूल, मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, खेल परिसर और हरित मनोरंजन क्षेत्र जैसी सुविधाएं देने की योजना है। मास्टर प्लान में स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी सुरक्षित रखने और कौशल विकास केंद्र खोलने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।

किसानों के हित को देखते हुए जमीन के विकास के लिए लैंड पूलिंग और टीडीआर जैसे पारदर्शी मॉडल अपनाने की योजना है। इन व्यवस्थाओं से किसानों को उचित मुआवजे के साथ विकसित भूखंड देने की संभावनाओं पर काम होगा। योजना का मकसद विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी पक्की करना है।

इस योजना के लिए गांव-गांव जाकर विस्तृत डिजिटल भूमि सर्वेक्षण होगा। जीआईएस प्रणाली पर हर जमीन का सर्वे नंबर, खेती का इलाका, खाली जमीन, वन क्षेत्र और सार्वजनिक संपत्तियों का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। इसी डिजिटल मैपिंग के आधार पर भूमि उपयोग और आगे की विकास योजनाओं की रूपरेखा बनेगी। साथ ही महामार्ग को राज्य राजमार्गों से जोड़ने वाले इंटरचेंज लिंक, बाइपास, रिंग रोड और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर की संभावनाएं भी परखी जाएंगी।

परियोजना में अत्याधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। मानवयुक्त विमानों से LiDAR सेंसर और कैमरों की मदद से हवाई सर्वे होगा। इसके अलावा डीजीपीएस सर्वे और 360 डिग्री वाले वाहन-माउंटेड कैमरों से जमीन, इमारतों और जलस्रोतों का डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा। इससे हर संपत्ति का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा और आगे की योजनाओं में पारदर्शिता रहेगी।

मास्टर प्लान में पानी की पाइपलाइन, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, बिजली ग्रिड, गैस पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की चरणबद्ध योजना भी होगी। एमएसआरडीसी के लिए एक केंद्रीय जीआईएस पोर्टल बनाने की भी योजना है, जिससे आगे भूमि उपयोग के प्रस्तावों, मंजूरियों और नागरिक सुविधाओं पर ऑनलाइन नजर रखी जा सकेगी।

विकास योजना में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन को भी अहमियत दी जाएगी। जमीन के इस्तेमाल की योजना बनाते वक्त वन क्षेत्रों, जलस्रोतों और पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाकों का ध्यान रखा जाएगा। इस तरह समृद्धि महामार्ग के आसपास औद्योगिक विकास के साथ बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी।

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