नागपुर के 4,000 किसानों को 90 प्रतिशत छूट पर मिलेगा जानवर भगाने वाला सौर यंत्र
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जिला खनिज निधि से नागपुर जिले के 4,000 किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाला यंत्र 90 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगा। आवेदन 20 नवंबर तक तहसील कृषि अधिकारी के पास जमा करने हैं।
नागपुर के खेतों में जंगली जानवरों के घुसने और फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों के लिए राहत की खबर है। जिला खनिज निधि के जरिए नागपुर जिले के 4,000 किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाला खास यंत्र दिया जाएगा। इस पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। यह जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अर्चना कड़ ने दी।
अर्चना कड़ ने पात्र किसानों से अपील की है कि वे 20 नवंबर तक अपने तहसील के कृषि अधिकारी के पास आवेदन जमा कर दें।
जिले में धान, सोयाबीन, कपास, अरहर, गेहूं, चना, सब्जियों और फलों की खेती होती है। रात में हिरण, नीलगाय और जंगली सुअर जैसे जानवर खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला के गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने यह यंत्र बनाया है।
यंत्र पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है। सूरज ढलने के बाद यह अपने आप चालू हो जाता है और सूरज निकलने के बाद बंद हो जाता है। यह रोशनी और आवाज के सहारे जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए खेत में आने से रोकता है। एक यंत्र से करीब 2 हेक्टेयर खेत की हिफाजत हो सकती है।
योजना में पात्र किसानों को यंत्र की कीमत पर 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। हर लाभार्थी के लिए प्रस्तावित अनुदान लगभग 9,000 रुपये है। यह रकम डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी।
जिला खनिज निधि के तहत प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के 70 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के 30 प्रतिशत पात्र किसानों को योजना का फायदा देने का प्रावधान है।
योजना का फायदा नागपुर जिले के खनिज प्रभावित क्षेत्र के पात्र गांवों के किसानों को मिलेगा। इसके अलावा 'आत्मा' के तहत किसान समूह, किसान उत्पादक कंपनियां, महिला किसान समूह, जैविक खेती समूह और किसान स्वयं सहायता समूहों के पात्र किसान भी आवेदन कर सकते हैं। वन विभाग के तहत आने वाले पात्र किसान समूहों को भी योजना में शामिल किया गया है।
लाभार्थियों का चयन उपलब्ध अनुदान की सीमा में 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा। तय मानदंडों के मुताबिक एक किसान को सिर्फ एक यंत्र मिलेगा। इसे अपने खेत की सुरक्षा के लिए ही इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
कृषि विभाग ने पात्र किसानों से तय समय के भीतर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि वे योजना का फायदा उठा सकें।
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