नाशिक सिंहस्थ कुंभमेले के लिए 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड मंजूर, नगरविकास विभाग का GR जारी
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेले की तैयारी के लिए राज्य सरकार ने कुंभमेला प्राधिकरण को 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निधि देने को मंजूरी दी है, नगरविकास विभाग ने इसका जीआर जारी किया।
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळे की तैयारी तेज करने के लिए राज्य सरकार ने कुंभमेळा प्राधिकरण को 1,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि बांटने की मंजूरी दे दी है। नगरविकास विभाग ने गुरुवार को इससे जुड़ा सरकारी आदेश (GR) जारी किया।
राज्य सरकार ने 2026-27 इस आर्थिक साल के लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में सिंहस्थ कुंभमेळे के जरूरी कामों के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग को मंजूरी दी थी। इसके डेढ़ महीने बाद ही कुंभमेळा प्राधिकरण के निवेदन पर वित्त विभाग ने इस प्रावधान में से 1,800 करोड़ रुपये बांटने को मंजूरी दे दी।
इससे पहले 2025-26 इस आर्थिक साल में कुंभमेळा प्राधिकरण को 3,098 करोड़ रुपये की निधि बांटी गई थी। पिछले दो साल में मिली इस निधि से सिंहस्थ कुंभमेळे की अलग-अलग बुनियादी सुविधाओं और जरूरी कामों को बड़ी रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कुंभमेळे की तैयारी के अलग-अलग चरणों के लिए यह निधि बांटी गई है। इनमें 283 करोड़, 717 करोड़, 501.40 करोड़, 396.60 करोड़ और 1,200 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिनकी कुल रकम 3,098 करोड़ रुपये बैठती है। अब 2026-27 के लिए मंजूर हुए 3 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान में से 1,800 करोड़ रुपये की निधि बांटने को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
इस GR में साफ शर्त रखी गई है कि सरकार की मंजूर की गई 1,800 करोड़ रुपये की निधि सिर्फ सिंहस्थ कुंभमेळे के काम के लिए ही खर्च होनी चाहिए। कुंभमेळे के काम के लिए तय किए उद्देश्यों के लिए ही इसे इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है।
वित्त विभाग की ओर से समय-समय पर जारी होने वाले मार्गदर्शक सूचनाओं, आर्थिक अधिकार देने से जुड़े नियमों और बाकी शर्तों का पालन करते हुए ही यह निधि इस्तेमाल करनी होगी।
निधि के सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी कुंभमेळा प्राधिकरण के अध्यक्ष और नाशिक विभागीय आयुक्त को दी गई है। सरकारी आदेश में यह भी शर्त रखी गई है कि संबंधित कामों को सक्षम प्राधिकरण से प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद ही संबंधित संस्थाओं को निधि बांटी जाए या खर्च की जाए।
खर्च होने के बाद उसका विनियोग प्रमाणपत्र तुरंत सरकार को देना भी जरूरी कर दिया गया है। सिंहस्थ कुंभमेळे के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए संबंधित बजटीय शीर्षक के तहत उपलब्ध प्रावधान से ही यह खर्च पूरा किया जाएगा।
इस निधि के बंटने से नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळे के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और बाकी कामों के कार्यान्वयन को अब रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
