नागपुर में प्राथमिक शिक्षकों और केंद्रप्रमुखों का बेमियादी श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू

नागपुर जिले में प्राथमिक शिक्षकों और केंद्रप्रमुखों के लंबित सवालों को लेकर शिक्षक संगठनों ने आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया है। सेवा से जुड़ी और प्रशासनिक मांगें पूरी करवाने के लिए सोमवार, 28 सितंबर से बेमियादी क्रमिक अनशन शुरू हो गया है।

शिक्षक संगठनों का आरोप है कि पिछले दो साल से कई सवाल अटके पड़े हैं और प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों और केंद्रप्रमुखों के सेवा से जुड़े और प्रशासनिक सवालों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है।

समन्वय समिति का दावा है कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद पिछले दो साल में एक भी मामला निपटाया नहीं गया। संगठनों का कहना है कि जिला परिषद प्रशासन शिक्षकों के सवालों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा।

समिति ने यह भी कहा है कि सवाल लंबे समय तक अटके रहने से शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है और इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है।

आंदोलन में लीलाधर ठाकरे की अगुवाई में धनराज बोडे, प्रवीण फाळके, समीर सुदामे समेत कई पदाधिकारी और सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए। सांसद श्यामकुमार बर्वे की मौजूदगी में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद से मुलाकात की और शिक्षकों के सवालों पर बातचीत की।

इस बीच राज्य में शिक्षा को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में करीब एक लाख मराठी स्कूल बंद हो गए हैं, शिक्षा महंगी हुई है और उसका निजीकरण बड़े पैमाने पर हुआ है, जिससे वह गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है।

निजीकरण की वजह से शिक्षकों को स्थायी तौर पर नौकरी पर रखने की सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जिससे शिक्षकों के सामने कई दिक्कतें खड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों की राय बताई जाती है कि यही हाल रहा तो देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।