नागपुर जिला कोर्ट को ईमेल से बम की धमकी, इमारत खाली कराकर 2 घंटे चली तलाशी

नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय को सोमवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। ईमेल खालिस्तानी संगठन के नाम से भेजा गया था और उसमें राज्य के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी।

सोमवार दोपहर करीब 1.30 बजे न्यायालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर यह संदेश आया। ईमेल में खालिस्तान का नाम लेकर कहा गया था कि दोपहर 3.15 बजे बम विस्फोट कर न्यायालय को उड़ा दिया जाएगा। उसमें 'धमाके से बचना, मरेगा दिलजीत' जैसी धमकी भी लिखी थी।

ईमेल मिलते ही न्यायालय प्रशासन ने पुलिस को खबर दी। इसके बाद सदर पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस), श्वान दस्ता और पुलिस की दूसरी टीमें मौके पर पहुंचीं और परिसर को घेर लिया। एहतियात के तौर पर न्यायालय की इमारत खाली कराई गई।

न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया। फिर परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। करीब 2 घंटे चले इस सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस दौरान न्यायालय का कामकाज प्रभावित रहा और परिसर में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल रहा।

नागपुर जिला न्यायालय को इस तरह की धमकी पहली बार नहीं मिली है। बीते साल 19 दिसंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आधिकारिक ईमेल पर संदेश भेजकर कहा गया था कि अदालत की इमारत में आरडीएक्स रखा गया है और दोपहर 2 बजे तक विस्फोट किया जाएगा।

उसके बाद 19 अगस्त को शहर के स्कूलों के साथ नागपुर जिला न्यायालय को भी एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तब भी ईमेल खालिस्तानी संगठन के नाम से भेजा गया था।

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (डीबीए) के अध्यक्ष अधि. प्रकाश जायसवाल ने बताया कि प्रशासन से ईमेल के जरिए धमकी की जानकारी मिलते ही वकीलों से तुरंत इमारत से बाहर आने को कहा गया। इस दौरान वकीलों में डर का माहौल बन गया था। डीबीए ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर तालमेल बिठाया और सभी वकीलों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।