मीरा-भाईंदर महासभा में नागरिकों और पत्रकारों के लिए पास जरूरी, मनपा ने जारी की नई SOP

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ने महासभा की बैठकों में होने वाली गड़बड़ी, बिना इजाजत एंट्री और सुरक्षा के सवालों को रोकने के लिए नई मानक कार्यपद्धति यानी SOP (Standard Operating Procedure) तैयार की है। मकसद यह है कि महासभा का कामकाज शांति से चले और नागरिक, पत्रकार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सुरक्षित रहें। महानगरपालिका के स्थापना विभाग ने यह SOP 8 नवंबर 2026 को जारी की।

इसमें महासभा के दौरान एंट्री पर नियंत्रण, सुरक्षा इंतजाम, भीड़ का प्रबंधन, पत्रकारों और नागरिकों को पास देने की प्रक्रिया, सीसीटीवी निगरानी और कोई गड़बड़ी होने पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विस्तार से नियम तय किए गए हैं।

SOP के मुताबिक 16 अक्टूबर 2026 को महासभा की बैठक के दौरान कुछ लोग विजिटर्स गैलरी में घुसकर हंगामा करने लगे थे, जिससे कामकाज में रुकावट आई। इस घटना के बाद और 22 अक्टूबर को महापौर के दिए निर्देश के अनुसार महासभा में एंट्री और सुरक्षा के लिए अलग SOP बनाने को कहा गया था। SOP में यह भी दर्ज है कि सभा के इतिवृत्त में पहले ही निर्देश लिखा जा चुका है कि बिना इजाजत लाइव प्रसारण या शूटिंग न की जाए। वीडियोग्राफी और लाइव प्रसारण की इजाजत के लिए नागरिकों और पत्रकारों के आवेदन आने का जिक्र भी इसमें है।

नागरिक के तौर पर महासभा में बैठना चाहने वालों को अब तय बैठक से कम से कम तीन दिन पहले नगर सचिव के पास खुद जाकर लिखित आवेदन देना होगा। पास महापौर यानी पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही दिए जाएंगे। विशेष सभा और स्थगित सभा के लिए कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन करना जरूरी होगा। आवेदन मंजूर या नामंजूर करने का अधिकार महापौर या पीठासीन अधिकारी और नगर सचिव के पास रखा गया है।

नागरिकों को दिए जाने वाले पास की संख्या सभागार में बैठने की उपलब्ध क्षमता के हिसाब से तय होगी और हर पास पर अलग क्रमांक होगा। पास किसी और को दिया नहीं जा सकेगा, यानी एक व्यक्ति के नाम पर मिला पास दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

महासभा का कामकाज खाने से पहले और खाने के बाद, दो सत्रों में होता है। इसलिए आवेदन में बताना होगा कि नागरिक किस सत्र में आना चाहता है। बैठने की क्षमता के हिसाब से पहले सत्र के पास प्राथमिकता से दिए जाएंगे। जिन्हें पहले सत्र में जगह नहीं मिलेगी, उन्हें दूसरे सत्र का पास मिलेगा। दूसरे सत्र में सीटें बचीं तो पहले सत्र की प्रतीक्षा सूची वाले नागरिकों को वहां एंट्री देने का प्रावधान भी किया गया है।

पत्रकारों को भी महासभा के लिए अलग पास लेना होगा। उनकी एंट्री की प्रक्रिया जनसंपर्क विभाग के प्रमुख के जरिए चलेगी। पत्रकार का आधिकारिक पहचान पत्र जांचने के बाद संबंधित अखबार या मीडिया संस्था से संपर्क करके पुष्टि की जाएगी। फिर महापौर यानी पीठासीन अधिकारी से तालमेल बिठाकर पास दिए जाएंगे। पत्रकारों के पास की संख्या भी तय सीमा में रहेगी, हर पत्रकार की एंट्री अलग रजिस्टर में दर्ज होगी और पत्रकार कक्ष की बैठने की क्षमता के अनुसार ही एंट्री मिलेगी।

बैठक के दौरान मुख्यालय की सीसीटीवी व्यवस्था पूरी क्षमता से चालू रखने की जिम्मेदारी सीसीटीवी विभाग के सिस्टम एनालिस्ट को दी गई है। सभा के दौरान की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना, पत्रकार कक्ष और नागरिक कक्ष के प्रवेश द्वारों की फुटेज का रिकॉर्ड रखना और जरूरत पड़ने पर सक्षम अधिकारियों को तकनीकी मदद देना भी उनकी जिम्मेदारी है। इससे कोई गड़बड़ी होने पर फुटेज से घटनाक्रम जांचा जा सकेगा।

पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का तालमेल रखने के लिए उपायुक्त (मुख्यालय) को पदेन नोडल अधिकारी बनाया गया है। नगर सचिव, जनसंपर्क विभाग, सुरक्षा विभाग, सीसीटीवी विभाग और बाकी विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। बैठक से पहले सारे जरूरी इंतजाम पूरे होने की पुष्टि उन्हें करनी होगी और विभागों को निर्देश देने का अधिकार भी उनके पास रहेगा। महासभा में हुई घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट विभाग प्रमुख नोडल अधिकारी को देंगे और नोडल अधिकारी वह रिपोर्ट आयुक्त को सौंपेंगे।

बिना इजाजत एंट्री, हंगामा, धमकाने, इशारे करने, चिढ़ाने, उकसाने या आधिकारिक कामकाज में बाधा डालने जैसी हरकतों को रोकने की खास जिम्मेदारी सुरक्षा विभाग को दी गई है। सुरक्षा विभाग को मुख्य द्वार, बाहर निकलने के रास्ते और इमरजेंसी निकास खुले रखने होंगे। पत्रकारों और नागरिकों के लिए तय कक्षों में मंजूर क्षमता से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी।

नागरिक या पत्रकार कक्ष में गैरकानूनी शूटिंग या फोटोग्राफी करने, हंगामा करने या रुकावट डालने पर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी SOP में दी गई है। ऐसे लोगों के महासभा में दोबारा आने पर रोक लगाने का प्रावधान भी लिखा है। निर्देश यह भी है कि सुरक्षा विभाग प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर जरूरत के हिसाब से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए।

SOP के प्रावधानों की कानूनी वैधता जांचने, एंट्री नियंत्रण और सुरक्षा पर लागू कानूनों के मुताबिक मार्गदर्शन देने और नियम टूटने पर प्रस्तावित कार्रवाई व शिकायतों पर कानूनी सलाह देने की जिम्मेदारी मुख्य विधि अधिकारी को सौंपी गई है। SOP में साफ किया गया है कि इससे कानून के तहत नागरिकों या पत्रकारों को मिले वैधानिक अधिकारों पर कोई सीमा नहीं आएगी। यह भी लिखा है कि एंट्री के लिए पहले से आवेदन करने की प्रक्रिया को सार्वजनिक प्रवेश के किसी वैधानिक अधिकार पर रोक नहीं माना जाएगा।