माइक्रो फाइनेंस का उत्पात राज्य में नहीं चलेगा, बावनकुले ने कलेक्टरों को कार्रवाई को कहा

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में बोलते हुए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। उनके मुताबिक कलेक्टर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। चाहे अवैध सूदखोर हो, माइक्रो फाइनेंस हो या कोई और बैंक, किसी को भी किसानों के पीछे पैसों के लिए तगादा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा।

बावनकुले ने बताया कि वे कलेक्टरों को एक बार फिर निर्देश देने वाले हैं। उनका कहना था कि किसी भी हालत में बैंकों, माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंस से जुड़े लोगों का उत्पात इस राज्य में नहीं चलेगा।

किसानों से कर्ज वसूली के मामले में उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को मामला दर्ज करने और बैंकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वे उसकी जांच करेंगे। अवैध सूदखोरी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए जा चुके हैं। बावनकुले के मुताबिक इसके बाद भी अगर कर्ज वसूली हुई है तो सरकार कार्रवाई करेगी।

नागपुर क्षेत्र की नाराजगी को लेकर पूछे जाने पर मंत्री बावनकुले ने अनिल सोले का आभार माना। उन्होंने कहा कि पार्टी के हित और संगठन के लिए अनिल सोले ने बहुत अहम फैसला लिया है। बावनकुले ने बताया कि कल मुख्यमंत्री ने इस पर चर्चा की थी। अनिल सोले और गिरीश व्यास ने जो सुझाव दिए, जिस मुद्दे पर उन्हें कुछ कहना था, वह बात सुन ली गई है। बावनकुले के शब्दों में, उन्हें लगता है कि उन दोनों के बताए सुझाव पार्टी और पार्टी संगठन के हित में थे।

नागपुर की सीट को लेकर बावनकुले ने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की उनकी भूमिका थी। उन्होंने दावा किया कि वे सौ फीसदी चुनाव जीतेंगे और यह सुधाकर कोहले की जीत होगी। उनके अनुसार यह सीट 57 साल से भाजपा के पास रही है और इस जीत के बाद भी भाजपा और महायुति के पास ही रहेगी, ऐसा उन्हें भरोसा है। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि सुधाकर कोहले सौ फीसदी जीतेंगे।

बावनकुले ने रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना बनने वाली अनधिकृत इमारतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधान मंडल में बहुत शिकायतें आई थीं कि रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना राज्य में अनधिकृत इमारतें खड़ी हो रही हैं। इनमें पनवेल, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, पुणे और नागपुर के सबअर्बन इलाके शामिल हैं, जहां अनधिकृत इमारतें बनीं और अनधिकृत हस्तांतरण हुए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में एजेंट इन जगहों पर घुस आए हैं। इसलिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है और आगे से नापजोख के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी।

मंत्री ने कहा कि अब जिस अनधिकृत फ्लैट या इमारत को इजाजत नहीं मिली है, जिसने डीपी प्लान के मुताबिक नियमों का पालन नहीं किया और जिसकी मंजूरी नहीं है, उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। ऐसे फ्लैट बेचे नहीं जा सकेंगे, पहले उन्हें नियमित करना होगा। जो इमारत कभी कानूनी नहीं हो सकती, उसे गिराना पड़ेगा। जिन इमारतों की कमियां दूर की जा सकती हैं, उन्हें नियमित किया जा सकेगा। बावनकुले के अनुसार आगे से अनधिकृत इमारतें नहीं बनाई जा सकेंगी और रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ सभी नियमों का पालन करना होगा।