मंत्रालय के क्लर्क 18 नवंबर को करेंगे प्रदर्शन, 25 से बेमियादी काम बंद की चेतावनी
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मंत्रालय कर्मचारी संघ ने पदनाम बदलकर "मंत्रालय सहायक" करने और S-10 वेतनश्रेणी की मांग पर आंदोलन का ऐलान किया है। मांग न मानी गई तो 25 नवंबर से काम बंद होगा।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में काम करने वाले लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ की दो प्रमुख मांगें हैं: पदनाम बदलकर "मंत्रालय सहायक" किया जाए और S-10 वेतनश्रेणी लागू की जाए।
संघ के मुताबिक 18 नवंबर को मंत्रालय के आरसा गेट के सामने तीखा प्रदर्शन होगा। यह प्रदर्शन दोपहर 2 बजे होगा। संघ ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। सरकार ने सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो 25 नवंबर से बेमियादी काम बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा। इससे मंत्रालय के प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
संघ चाहता है कि मंत्रालय के लिपिक-टंकलेखक संवर्ग का पदनाम बदलकर "मंत्रालय सहायक" किया जाए। अभी इस संवर्ग को S-6 वेतनश्रेणी में 19,900 से 63,200 रुपये वेतन मिलता है। कर्मचारी चाहते हैं कि इसे सुधारकर S-10 श्रेणी दी जाए, जिसमें 29,200 से 92,300 रुपये वेतन का प्रावधान है। संघ का कहना है कि वह कई साल से सरकार के सामने ये मांगें रखता आ रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
मंत्रालय राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अहम केंद्र है। सरकारी फैसलों के मसौदे तैयार करना, मंत्रिमंडल और विधिमंडल से जुड़ा कामकाज और अलग-अलग विभागों की जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करना, इन सबमें लिपिक संवर्ग की अहम भूमिका होती है।
संघ का दावा है कि मुंबई जैसे महंगे शहर में नए भर्ती कर्मचारियों को करीब 35,000 रुपये महीना वेतन मिलता है। यह रकम घर के किराये, आने-जाने और परिवार के खर्च के लिए कम पड़ती है। यह भी बताया गया है कि लिपिक संवर्ग के करीब 40 प्रतिशत पद खाली हैं, इसलिए काम कर रहे कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ है।
कर्मचारियों ने जीएसटी विभाग, मुंबई महानगरपालिका, उच्च न्यायालय और विधानमंडल का हवाला दिया है। उनके मुताबिक इन जगहों के समकक्ष पदों की वेतनश्रेणी में सुधार हो चुका है। इसी आधार पर वे अपने साथ हुई वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। उनकी यह भी मांग है कि चौथे वेतन आयोग से लंबित विसंगति खत्म की जाए और सातवें वेतन आयोग के तहत बक्षी समिति की सिफारिशें लागू की जाएं।
संघ का दावा है कि वेतन और पदनाम के सवाल हल न होने से कुछ युवा कर्मचारी मंत्रालय की नौकरी छोड़कर जिला स्तर की सेवाओं में जा रहे हैं। अब मंत्रालय के कर्मचारियों के साथ राज्य के प्रशासनिक हलकों की नजर इस पर है कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और आंदोलन टालने के लिए कोई फैसला लेती है या नहीं।
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