कैंसर की दवाओं के दाम 96.45 प्रतिशत तक घटे, मरीजों के सालाना 3,540 करोड़ रुपये बचने की उम्मीद

कैंसर के इलाज में दवाओं पर होने वाला खर्च घटाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कैंसर की दवाओं के 1,364 फॉर्म्युलेशन्स की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही 137 कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर भी सीमा तय कर दी गई है। केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय की है। यह फैसला स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की बनाई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह समिति 17 अक्टूबर 2026 को गठित की गई थी।

मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियां 121 दवाओं से जुड़े 1,364 कैंसर-रोधी फॉर्म्युलेशन्स की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों की जानकारी दे चुकी थीं। इनमें से 679 ब्रांड की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती हुई है। कुछ दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत में तो सबसे ज्यादा 96.45 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है।

ये सभी संशोधित कीमतें 9 नवंबर से लागू हो गई हैं। इसलिए कैंसर के इलाज के लिए दवाएं खरीदने वाले मरीजों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

कीमतों की जांच के बारे में बताया गया है कि ग्राहक दवा के पैकेट पर छपी संशोधित अधिकतम खुदरा कीमत देख सकेंगे। इसके अलावा 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप या NPPA की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दवाओं की कीमतें जांची जा सकेंगी।

नियम यह है कि कोई भी दवा विक्रेता या अस्पताल की दवा दुकान संशोधित अधिकतम खुदरा कीमत से ज्यादा पैसे नहीं ले सकेगी। इसी वजह से ग्राहकों से अपील की गई है कि दवा खरीदते समय पैकेट पर छपी संशोधित कीमत जरूर देखें।