गोंदिया में शिक्षक संघ की बीईओ से बैठक, सेवापुस्तक शिविर की तारीखें तय

गोंदिया, 17 अक्टूबर: महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा गोंदिया का डेलिगेशन पंचायत समिति, गोंदिया में गटशिक्षणाधिकारी एम. एल. मेश्राम से मिला। बैठक में शिक्षकों की अलग-अलग समस्याओं, अटके हुए प्रशासकीय कामों और नए नियुक्त शिक्षणसेवकों की दिक्कतों पर विस्तार से बात हुई। कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक फैसले और कार्रवाई का आश्वासन मिला।

बैठक में पंचायत समिति का स्टाफ, अखिल भारतीय शिक्षक संघ की राज्य संगठक नूतन बांगरे, संघ के विभागीय अध्यक्ष केदारनाथ गोटेफोडे, राज्य प्रतिनिधि अनिरुद्ध मेश्राम और अय्यूब खान मौजूद थे। जिला कार्यकारिणी, महिला कार्यकारिणी, तालुका और केंद्र स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। संघ के अध्यक्ष मोरेश्वर बडवाईक भी उपस्थित लोगों में थे।

पवित्र पोर्टल से सन 2026 में नियुक्त हुए शिक्षणसेवकों की सेवापुस्तकें बनाने के लिए खास शिविर लगाने पर चर्चा हुई। जिन शिक्षणसेवकों के मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार हैं, उनकी सेवापुस्तकें 19 अक्टूबर 2026 को पंचायत समिति सभागार, गोंदिया में बनाने की योजना है। बाकी शिक्षणसेवकों की सेवापुस्तकें 22 अक्टूबर 2026 को बनाई जाएंगी।

कुछ नए शिक्षकों के पद जिला स्तर पर मंजूर हो चुके हैं, लेकिन उनके शालार्थ आईडी अब तक नहीं बने हैं। इस पर बात हुई और बताया गया कि जिला स्तर की प्रक्रिया पूरी करके सभी नए शिक्षकों के शालार्थ आईडी बनाने की कार्रवाई जल्द की जाएगी।

महिला शिक्षकों की सेवापुस्तक में नाम के आगे कुमारी और सौ लिखे होने से जो दिक्कतें आती हैं, उन पर भी चर्चा हुई। राजपत्र के हिसाब से नाम बदलने के प्रस्तावों पर भी बात हुई। आश्वासन दिया गया कि पंचायत समिति, गोंदिया में आने वाले ऐसे प्रस्ताव जांचकर फौरन मंजूरी के लिए जिला परिषद, गोंदिया भेजे जाएंगे।

स्कूल पोषण आहार योजना के अटके अनुदान और रसोइयों व मददगारों के मानधन पर भी बात हुई। रसोइयों और मददगारों के अप्रैल महीने के मानधन की रकम उसी दिन शाम तक खाते में जमा होने की उम्मीद जताई गई। बाकी अनुदान आते ही संबंधित हेडमास्टरों के खाते में डाल दिया जाएगा।

हर महीने शिक्षण परिषद वाले दिन सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल लगता है और दोपहर 12 से 5 बजे तक शिक्षण परिषद होती है। इससे शिक्षकों का पूरा दिन काम में निकल जाता है। संघ ने मांग की कि इस दिन स्कूल के समय में छूट दी जाए। यह मामला जिला स्तर का है, इसलिए गटशिक्षणाधिकारी ने ऊपर के स्तर पर पीछा करने का आश्वासन दिया।

सभी शिक्षकों की सेवापुस्तकों की दर्ज जानकारी, जरूरी दस्तखत और वेतन से जुड़ी एंट्रियां जांचने और अपडेट करने पर भी बात हुई। दिवाली के बाद एक दिन तय करके केंद्र के हिसाब से शिक्षकों को पंचायत समिति, गोंदिया बुलाने और क्लर्कों की देखरेख में सेवापुस्तकें अपडेट करने की योजना पर चर्चा हुई।

शिक्षकों की उच्च परीक्षा, पूर्व अनुमति, कार्योत्तर अनुमति, हिंदी-मराठी छूट और कंप्यूटर छूट के अटके प्रस्तावों पर भी बात हुई। पंचायत समिति में आए परीक्षा की अनुमति के आवेदन अगले आठ दिनों में मंजूरी की कार्रवाई में लाए जाएंगे। जिन शिक्षकों ने अर्जी नहीं दी है, उनसे अपील की गई कि वे जल्द से जल्द पंचायत समिति, गोंदिया में जमा करें।

चटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी के कुछ प्रस्तावों में कमियां थीं, इसलिए वे जिला परिषद से लौट आए थे। कमियां दूर करके उन्हें फौरन जिला परिषद, गोंदिया भेजा जाएगा। जिनकी सेवा को 12 साल पूरे हो चुके हैं, वे जरूरी कागजात के साथ नया प्रस्ताव पंचायत समिति में जमा करें, ताकि उसे मंजूरी के लिए जिला स्तर पर भेजा जा सके।

हेडमास्टरों के बैंक खाते में आने वाले यूनिफॉर्म अनुदान, पोषण आहार और दूसरे स्कूल फंड पर भी बात हुई। बताया गया कि यूनिफॉर्म अनुदान की 60 फीसदी और 40 फीसदी, दोनों किस्तों की रकम आ चुकी है। इसे हेडमास्टरों के खाते में डालने की जरूरी कार्रवाई होगी। सरकार से बाकी स्कूल अनुदान मिलने पर वह भी संबंधित खातों में जमा होगा।

मेडिकल लीव, मैटर्निटी लीव और दूसरी छुट्टियों के अटके मामलों पर भी बात हुई। अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों पर जरूरी कार्रवाई करके उन्हें निपटाया जा रहा है। मेडिकल खर्च की भरपाई के प्रस्ताव पंचायत समिति स्तर पर न अटकें, इसके लिए उन्हें जांचकर जरूरी दस्तखत के साथ जिला परिषद, गोंदिया भेजने पर भी चर्चा हुई।

संघ ने जोर दिया कि इन सब मामलों में संबंधित कर्मचारी शिक्षकों को सही मार्गदर्शन दें, अटके कामों में बेवजह देरी न हो और शिक्षकों की समस्याएं समय पर सुलझें।

इसी मौके पर संघ की गोंदिया शाखा ने पवित्र पोर्टल से 2026 में नियुक्त नए शिक्षणसेवकों को सेवापुस्तकें बांटीं। सेवापुस्तक हर कर्मचारी की सेवा से जुड़ी दर्ज जानकारी का अहम दस्तावेज है, इसलिए नए शिक्षकों को यह उपलब्ध कराने के मकसद से यह पहल की गई।

बैठक में बताया गया कि डेलिगेशन में शिक्षकों की सेवा, पैसे, प्रशासन और निजी दिक्कतें रखी गईं। अधिकारियों ने जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुछ कामों के लिए तारीखें और समय-सीमा तय हुई, जबकि जिला स्तर के मामलों में आगे पीछा करने की बात तय हुई। संघ ने भरोसा जताया कि शिक्षकों की जायज मांगों, नए शिक्षणसेवकों को प्रशासकीय मार्गदर्शन और अटके कामों के निपटारे के लिए वह लगातार कोशिश करता रहेगा।