गन्ने का एक भाव और समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 लाख की मदद की मांग

महाराष्ट्र के गन्ना किसानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि पूरे राज्य में गन्ने को एक समान भाव मिले। उन्होंने यह भी मांग रखी है कि जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं, उन्हें 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए। सूखाग्रस्त इलाकों के लिए बढ़ा हुआ मदद पैकेज भी मांगा गया है।

क्रांतिकारी शेतकरी संघटना के प्रदेशाध्यक्ष राजीव कासबे की अगुवाई में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को अहमदपूर में राज्य के सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा।

किसानों का कहना है कि पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने का भाव प्रति टन 4,200 रुपये मिल रहा है, जबकि मराठवाड़ा और राज्य के दूसरे हिस्सों के किसानों को यह भाव नहीं मिलता। उनका सवाल है कि जब पूरे राज्य में गन्ने की खेती होती है, तो अलग-अलग भाव क्यों दिए जा रहे हैं।

किसान नेताओं की दलील है कि गन्ने का भाव तय करते समय चीनी कारखानों की कमाई भी देखी जानी चाहिए। चीनी के अलावा कारखाने शीरा, बगास और एथेनॉल जैसे उत्पादों से भी बड़ा मुनाफा कमाते हैं। उनका कहना है कि इस मुनाफे में किसानों को भी वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए। इसके साथ ही सूखाग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये मिलने चाहिए। खेतिहर मजदूर परिवारों के लिए 1 लाख रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग की गई।

सूखाग्रस्त इलाकों में पानी और चारा पहुंचाने के अलावा किसानों ने कई और मांगें रखी हैं। उनके मुताबिक इन इलाकों में लोगों और मवेशियों के लिए पीने के पानी का स्थायी इंतजाम होना चाहिए। पशुपालकों को उनके जानवरों के लिए घर पर ही चारा मिलना चाहिए। राज्य के सभी चीनी कारखानों में गन्ने का वाजिब भाव मिले, यह भी पक्का किया जाए।

माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के बारे में किसानों ने मांग की है कि उनकी मनमानी ब्याज दरों पर रोक लगे। कर्ज वसूली के वक्त किसानों को परेशान करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं। किसानों ने कहा कि कर्नाटक में जैसे कानून हैं, वैसे ही और सख्त कानून माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण के लिए यहां भी बनाए जाएं।

संगठन के अध्यक्ष राजीव कासबे ने कहा कि किसानों को गन्ने का वाजिब भाव मिलना चाहिए, सूखाग्रस्त परिवारों को काफी मदद दी जानी चाहिए और कर्ज लेने वाले किसानों को उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब तक किसानों की मांगों पर ठीक से कार्रवाई नहीं होती, संगठन अपना आंदोलन और सरकार से बातचीत जारी रखेगा।