डायलिसिस केंद्रों के भुगतान अटके, कुछ जगह इलाज रुका; सरकार बोली बकाया जल्द देंगे

किडनी फेल हो चुके मरीजों के लिए डायलिसिस नियमित इलाज का जरूरी हिस्सा है। उन्हें हफ्ते में कई बार अस्पताल जाकर यह इलाज कराना पड़ता है। राज्य में ऐसे मरीजों के लिए रोज औसतन 726 डायलिसिस सत्र होते हैं।

इस सेवा का आर्थिक बोझ उठाने वाले सेवा आपूर्तिकर्ताओं के बिल बकाया रहने से कुछ केंद्रों में इलाज गड़बड़ाने की शिकायतें सामने आईं। इस वजह से मरीजों को इलाज के लिए दूसरे केंद्र ढूंढने पड़े। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकार ने निधि बांटने की प्रक्रिया तेज कर दी है और बाकी बिल भी जल्द चुकाने की योजना है।

महाडायलिसिस योजना के तहत राज्य में 108 केंद्रों के जरिये मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। इनमें से करीब 66 केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग चलाता है। बाकी केंद्रों में दूसरे तरीकों से व्यवस्था चलती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के केंद्रों में 1 लाख 69 हजार 281 डायलिसिस सत्र हुए। एचएलएल के जरिये चलने वाले केंद्रों में 95 हजार 607 सत्र हुए। दोनों को मिलाकर साल भर में सत्रों की संख्या 2 लाख 64 हजार 888 है। यह सत्रों की गिनती है, अलग-अलग मरीजों की संख्या नहीं।

स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि किसी केंद्र में तकनीकी खराबी या दूसरी वजह से सेवा रुकने पर मरीजों को पास के दूसरे केंद्रों में इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। फिर भी दो दिन से लेकर दो महीने तक सेवा बंद रहने की शिकायतें आना व्यवस्था की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े करता है।

एक डायलिसिस साइकिल के लिए सेवा आपूर्तिकर्ता को करीब 1,500 रुपये दिए जाते हैं। इस हिसाब से एक मरीज के महीने भर के इलाज का खर्च करीब 18 हजार रुपये बैठता है। निजी अस्पताल में एक डायलिसिस पर चार से पांच हजार रुपये खर्च आ सकता है। इसलिए सरकारी योजना की सेवा बंद होने पर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर भारी बोझ पड़ने की आशंका है।