आरबीआई की नई गाइडलाइन: बैंक खाता न हो तब भी NEFT से भेज सकेंगे पैसे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुधवार को एक अहम फैसला लिया। देश के भीतर पैसे भेजने से जुड़े नियमों को एक साथ लाकर नई गाइडलाइन जारी की गई है।

इसके तहत बैंक की शाखा में जाने वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही उसका बैंक खाता न हो, NEFT के जरिए पैसे भेज सकेगा। रकम सीधे पाने वाले के बैंक खाते में पहुंचेगी। केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि शाखा में आने वाला ग्राहक NEFT से 50,000 रुपये तक की रकम भेज सकता है।

'कैश पे-आउट' सेवा के तहत एक लेनदेन में ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये भेजे जा सकेंगे। हर पाने वाले के लिए महीने की सीमा 25,000 रुपये तय की गई है।

बैंकों को ऐसी सेवाएं देने की इजाजत है, जिनसे उनके ग्राहक अपने खाते से उन लोगों को नकद रकम दिला सकें जिनका बैंक खाता नहीं है। यह नकद रकम एटीएम से या 'बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट' बनाए गए एजेंट के जरिए दी जा सकती है।

कैश निकालने की इस सुविधा में बैंक ग्राहक के खाते से ऐसे लोगों को पैसे भेज सकते हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है। ये लोग एटीएम, बीसी (बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट) या दूसरे अधिकृत पेमेंट चैनल से रकम निकाल सकते हैं। यहां भी एक लेनदेन की सीमा 10,000 रुपये और हर पाने वाले की महीने की सीमा 25,000 रुपये है।

पैसे भेजने वाले बैंकों और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को आरबीआई के 'नो योर कस्टमर (KYC) डायरेक्टिव, 2025' के तहत कैश डिपॉजिट सेवाओं के लिए ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए एक सत्यापित मोबाइल नंबर और खुद सत्यापित किया हुआ 'ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट' यानी OVD जरूरी होगा। हर लेनदेन को 'एडिशनल ऑथेंटिकेशन फैक्टर' यानी AFA से सत्यापित करना होगा।

बैंकों और नॉन-बैंक पेमेंट ऑपरेटरों को सुरक्षा के इंतजाम भी लागू करने होंगे। इनमें 'वेलोसिटी चेक' करना और इन सुविधाओं से मिले क्रेडिट के बारे में ग्राहकों को सूचना भेजना शामिल है। किसी खाते या खातों के समूह में क्रेडिट की रकम में कोई असामान्य बढ़ोतरी हो तो उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। संदिग्ध लेनदेन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।