HDFC बैंक ने MCLR 5 से 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, कर्ज की EMI पर पड़ेगा असर

HDFC बैंक ने अपने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने अलग-अलग अवधि के लिए यह दर 5 से 15 बेसिस पॉइंट (bps) बढ़ाई है। नतीजा यह कि HDFC बैंक से गृह कर्ज, पर्सनल लोन या कोई और कर्ज लेने वालों की EMI अब महंगी हो जाएगी।

नई दरें 7 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं। इस बदलाव के बाद बैंक के नए MCLR दर 7.85 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत के बीच हैं। पहले ये दर 7.75 प्रतिशत से 8.55 प्रतिशत के बीच थे।

अब अवधि के हिसाब से देखें तो ओवरनाइट MCLR अक्टूबर 2026 में 7.80 प्रतिशत था और अब 7.85 प्रतिशत हो गया है। यह 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। एक महीने की अवधि का दर 7.75 प्रतिशत से बढ़कर 7.85 प्रतिशत हुआ है, यानी 10 बेसिस पॉइंट या 0.10 प्रतिशत ज्यादा। तीन महीने की अवधि में दर 7.95 प्रतिशत से 8.05 प्रतिशत हो गया है, यह भी 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है।

छह महीने की अवधि का दर 8.15 प्रतिशत से बढ़कर 8.30 प्रतिशत हुआ है। एक साल का दर 8.30 प्रतिशत से 8.45 प्रतिशत और दो साल का दर 8.40 प्रतिशत से 8.55 प्रतिशत हो गया है। तीन साल का दर 8.55 प्रतिशत से बढ़कर 8.70 प्रतिशत हुआ है। इन चारों अवधियों में बढ़ोतरी 15 बेसिस पॉइंट यानी 0.15 प्रतिशत की है।

MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को कर्ज नहीं दे सकता। यानी बैंकों के लिए कर्ज देने का यह बुनियादी दर है। अगर आपका गृह कर्ज, गाड़ी का कर्ज या पर्सनल लोन MCLR से जुड़ा है, तो इस बदलाव का सीधा असर आपके कर्ज के ब्याज दर या अवधि पर पड़ेगा।

हालांकि आपकी EMI फौरन बढ़ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्लोटिंग रेट वाले MCLR कर्जों में ब्याज दर रीसेट होने की एक तय तारीख होती है। इसलिए कर्ज के करार के मुताबिक, जब आपकी अगली रीसेट तारीख आएगी, तभी EMI बढ़ेगी। और अगर आपका कर्ज सीधे रिजर्व बैंक के रेपो रेट से जुड़ा है, तो MCLR की इस बढ़ोतरी का आप पर कोई असर नहीं होगा।

MCLR रेपो रेट से अलग इसलिए है कि यह पूरी तरह बैंक के अपने अंदरूनी खर्च पर टिका होता है। अगर लोग बैंक की मियादी जमा यानी FD में कम रकम जमा कर रहे हों, तो बैंक ग्राहकों को खींचने और ज्यादा पैसा जुटाने के लिए FD पर ब्याज दर बढ़ा देता है। जब बैंक को FD पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, तो उसका खर्च बढ़ जाता है। इसकी भरपाई के लिए बैंक अपना MCLR बढ़ाता है।

रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों को कर्ज देता है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाए, तो बैंकों को आने वाले कुछ महीनों में कर्ज के ब्याज दर बढ़ाने पड़ेंगे। इसी तरह रेपो रेट घटे तो बैंकों को ब्याज दर घटाने पड़ेंगे।