रविवार, 15 नवंबर 2026

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मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया

बड़े कारखाने में कर्मचारी मशीनें चला रहे हैं, निरीक्षक धातु के पुर्जे देख रहा है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कारोबार PT24 टीम

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ऊर्जा संकट के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। एजेंसी के मुताबिक घरेलू मांग मजबूत है।

दुनिया इस साल की शुरुआत से ऊर्जा संकट से जूझ रही है और कच्चे तेल के दाम तेज़ी से चढ़े हैं। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ती दिख रही है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।

इससे पहले इसी एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।

मूडीज का कहना है कि देश के भीतर मांग मजबूत है। निवेश में सुधार और कारोबार के बेहतर हालात अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एजेंसी को भरोसा है कि भारत आगे भी करीब 7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर बनाए रख सकता है। इसी आधार पर उसने यह रेटिंग दी है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे ऊर्जा के दाम बढ़े हैं। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है, इसलिए तेल के महंगे होने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता था। मूडीज के मुताबिक भारत ने इस चुनौती का अच्छी तरह सामना किया है।

भारत ने कच्चे तेल और गैस की खरीद के लिए अलग-अलग देशों पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। सरकारी तेल कंपनियों और टैक्स में छूट जैसे उपायों से आम लोगों पर ईंधन के बढ़े दामों का फौरी असर कम करने में मदद मिली। देश की बड़ी रिफाइनरी क्षमता ने भी इसमें योगदान दिया।

मूडीज के मुताबिक देश में निवेश के संकेतक सुधर रहे हैं। मशीनरी और औद्योगिक उपकरणों का उत्पादन और आयात बढ़ रहा है। उद्योगों को मिलने वाले बैंक कर्ज में भी इज़ाफ़ा हुआ है। इन संकेतों से उम्मीद बनी है कि आगे निजी कंपनियां कारखानों, मशीनरी और नए कारोबार में ज़्यादा निवेश कर सकती हैं। इससे उत्पादन और रोज़गार के मौके बढ़ने की संभावना है।

लेकिन मूडीज ने कुछ चिंताएं भी जताई हैं। बढ़ती महंगाई से लोगों की खरीदने की ताकत घट सकती है। कमज़ोर मानसून और अल नीनो के हालात का असर खेती और ग्रामीण मांग पर पड़ सकता है। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक की ब्याज दरें बढ़ने से कंपनियों के लिए कर्ज और महंगा हो सकता है, जिससे नए निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका है।

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