ईपीएस की कम से कम पेंशन बढ़ने के आसार, 19 नवंबर को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में होगी चर्चा

ईपीएफओ से जुड़े लाखों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। रिटायर कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में जल्द बड़ा इजाफा हो सकता है। एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर ऊंचे स्तर पर चर्चा होने वाली है।

इसके लिए 19 नवंबर 2026 को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की एक विशेष बैठक रखी गई है। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली संस्था है। बोर्ड की 240वीं बैठक 19 नवंबर को गुजरात के गिर में होने की संभावना है। बैठक का एजेंडा अभी तय नहीं हुआ है। फिर भी कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड के सदस्यों ने पेंशन की समीक्षा की मांग की है। सदस्यों का कहना है कि अभी मिल रही 1,000 रुपये की पेंशन को नए सिरे से तय करना जरूरी है। अगर बैठक में इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हुई, तो प्राइवेट कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।

ईपीएस पेंशनधारकों के संगठन काफी दिनों से पेंशन बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि अभी मिल रही 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाए। साथ ही पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाए। आज की भारी महंगाई में 1,000 रुपये में महीना चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी कम रकम में बुजुर्गों की दवाइयों और रोज के खर्च पूरे नहीं पड़ते। इसलिए पेंशन में फौरन बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत बताई जा रही है।

न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सरकार अपनी बात पहले ही संसद में रख चुकी है। 10 अगस्त 2026 को लोकसभा सत्र के दौरान इस पर चर्चा हुई थी। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस बारे में जानकारी दी थी। सरकार ईपीएस पेंशनधारकों को 1,000 रुपये की पेंशन देने के लिए खुद बजट से मदद दे रही है। लेकिन 7,500 रुपये की पेंशन लागू करने पर अब तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। सरकार के लिए पेंशन फंड की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना अहम है।

ईपीएफओ के जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक ईपीएस के तहत कुल 85,84,604 पेंशनधारक हर महीने पेंशन ले रहे थे। अगर आने वाली बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ, तो इन सभी 85 लाख से ज्यादा रिटायर कर्मचारियों की जिंदगी बेहतर होगी। अब सभी कर्मचारियों की नजर इस पर है कि 19 नवंबर की बैठक में सरकार और ईपीएफओ बोर्ड क्या फैसला लेते हैं।